मीरजापुर में जिलाधिकारी ने शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमो की समीक्षा कर ली जानकारी 

आत्मा त्रिपाठी की स्पेशल रिपोर्ट

मीरजापुर (उत्तर प्रदेश):-  जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी वीएस सहित सभी जनपदीय अधिकारियों की बैठक संपन्न कर शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमो एवं 50 लाख से अधिक की लागत से निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य प्रगति की समीक्षा की गयी।

समीक्षा के दौरान सहायक निदेशक मत्स्य, जिला पंचायत राज अधिकारी के बिना पूर्व सूचना के बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण आज का वेतन अदेय करने का निर्देश दिया गया। सी0एल0डी0एफ0 के अधिशासी अधिकारी द्वारा बैठक में स्वंय न उपस्थित होकर अवर अभियन्ता को भेजा गया जिनके द्वारा कोई जानकारी न दे पाने पर उनके द्वारा कराये गये कार्यो की समीक्षा नही की जा सकी।

जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

तत्पश्चात अधिशासी अभियन्ता सी0डी0-2 लोक निर्माण विभाग के द्वारा धनाभाव के लिये शासन को पत्र भेजने का निर्देश पूर्व में दिया गया था परन्तु उनके अभी तक पत्राचार न करने पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। राजकीय महाविद्यालय मझवा के निर्माण कार्य अत्यंत विलम्ब होने एवं गत माह लक्ष्य के सापेक्ष दो करोड़ रूपया व्यय न किये जाने पर परियोजना प्रबन्धक सी0एन0डी0एस0 से भी स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

पशुपालको का के0सी0सी0 कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें 

पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि पशुपालको के के0सी0सी0 बनाये जाने के दृष्टिगत प्रबन्धक लीड बैंक से समन्वय स्थापित करते हुये आगामी दिनांक 16 एवं 17 जून 2023 को ब्लाक स्तर पर कैम्प आयोजित करते हुये पशुपालको का के0सी0सी0 कार्ड बनवाना सुनिश्चित करायें।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को यह भी निर्देशित किया कि प्राप्त वैक्सीन के सापेक्ष पशुओ का टीकाकरण का लक्ष्य तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुये कहा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगये जाने वाले टीकाकरण के लिये भी कैम्प आयोजित कर लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया गया कि चिकित्सको की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत अस्पतालों का निरीक्षण किया जाये। चिकित्सको की अनुपस्थित पाये जाने पर उनके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की संस्तुति की जाय।

गोल्डन कार्ड के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्धित अधिकारी स्वयं रूचि लेते हुये ग्राम विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रगति लायें। हैण्डपम्प रिबोर व मरम्मत को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा की समीक्षा की गयी

नहरो की सफाई व टेल तक पानी पहुंचाने, विद्युत बकाये की अद्यतन स्थिति, नई सड़को निर्माण/चैड़ीकरण ओ0डी0आर0एम0डी0आर0, राज्य मार्गोे के अनुरक्षण की स्थिति, विभिन्न सेतुओं का निर्माण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा की समीक्षा की गयी। प्रधानमंत्री फसल बीमा के अन्तर्गत बताया गया कि गत माह तक 2168 कृषको को फसल बीमा की राशि भेजी जा चुकी हैं।

निराश्रित गौवंश, बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना, परिवार नियोजन, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, दवाओं की उपलब्धतता, अधूरे स्वावस्थ निर्माण केन्द्रों की प्रगति, सामुदायिक शौचालय, आपरेशन कायाकल्प, पंचायत भवन निर्माण की स्थिति, अमृत योजना के तहत जलापूर्ति, सीवर व पार्काे का सौन्दर्यीकरण, अपशिष्ट प्रबन्धन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना आदि की बिन्दुवार समीक्षा की गयी।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष 13285 लाभार्थियो को प्रथम किश्त हेतु 12882 को द्वितीय किश्त हेतु एवं 8574 को तृतीय किश्त हेतु एफ0टी0ओ0 लगाया गया हैं। अब तक कुल 8699 आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत बताया गया कि वर्ममान वित्तीय वर्ष हेतु प्राप्त 1693 लक्ष्य के सापेक्ष 1693 लाभार्थियो के आवासो की स्वीकृति जारी की गयी है लक्ष्य के सापेक्ष प्रथम किश्त हेतु 1690, द्वितीय किश्त हेतु 1674 एवं तृतीय किश्त 1446 का एफ0टी0ओ0 लगाया गया है।लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 1466 आवास पूर्ण कराये गये हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रिक्त दुकानों का आवंटन, मत्स्य पालन, कृषि सिचाई योजना, पेेंशन, छात्रवृत्ति सहित कन्या सुमंगला, आई0सी0डी0एस0, सामाजिक वनीकरण आदि की समीक्षा की गयी।

जिसके लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिये गये

सैम बच्चों की देखभाल के लिये बच्चो को पोषण तत्व देकर उसमें सुधार लाया जाय। सम्भव अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रशिक्षित किया जाय तथा सैम बच्चों को चिहिन्त कर स्वास्थ्य विभाग का सहयोग लेते हुये उनका समुचित इलाज किया जाय। बैठक में 50 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा शास्त्री ब्रिज के मरम्मत कार्य को दस दिवस के अन्दर प्रारम्भ करने का निर्देश सेतु निगम को दिया गया तथा मेडिकल कालेज निर्माण कार्य में मल्टीपर्पज हाल के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश एवं पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण के कार्यवाही में पैरवी करते हुये प्रगति लायी जाए।

एन0आर0एल0एम0 प्रधानमंत्री सड़क योजना की समीक्षा की गयी। बैठक में परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 अनय मिश्रा, प्रभागयी वनाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 राजेन्द्र प्रसाद, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी शशिकान्त, परियोजना अधिकारी डूडा प्रतिभा श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, विद्युत, सिचाई सहित सभी जनपदीय अधिकारी उपस्थित रहें।

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