पटना(बिहार):- बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण कोटे को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर राजद सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया है। बिहार में पिछले साल आई जाति गणना रिपोर्ट के बाद राज्य की तत्कालीन महागठबंधन सरकार ने ओबीसी एससी और एसटी वर्गों के आरक्षण को बढ़ाकर 65 फीसदी करने की घोषणा की थी। साथ ही इसे भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की केंद्र की मोदी सरकार से मांग की थी। हालांकि बाद में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू महा गठबंधन से अलग हो गयी है और एनडीए के साथ हो गयी।
वहीं पर बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण पर पहले पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और अब इसी सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को झटका दे दिया है इसी बीच केंद्र सरकार ने भी बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण कोटे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया है। अब इसी को लेकर राजद सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा लोकसभा सांसद मीसा भारती के साथ पार्टी के दोनों सदनों के सासंदों ने एक साथ हाथों में तख्तियां लेकर संसद भवन के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया है आरजेडी सांसद मीसा भारती ने बताया है कि हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे।तब से हमारी जाति जनगणना की मांग लंबे समय से रही है। लंबे समय के बाद बिहार में ऐसा किया गया है।हम चाहते हैं कि दलितों आदिवासियों और ओबीसी का आरक्षण जिसे हमने बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया है।इसे भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए।
राजद ने बताया है कि केंद्र की डबल इंजन सरकार ने बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में दलितों पिछडे और आदिवासियों के लिए बढ़ायी गयी 65 प्रतिशत आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने से इनकार कर दिया है। आरक्षण विरोधी NDA सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध बिहार से राजद माले और कांग्रेस के सांसदों ने आज संसद में प्रदर्शन किया। दो दिन पहले ही बिहार रिजर्वेशन ऐक्ट आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को झटका दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य में संशोधित आरक्षण कानूनों को रद्द करने वाले पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में अपील की इजाजत दे दी है। और कहा है कि याचिकाओं पर सितंबर में सुनवाई की जायेगी।
