बाराबंकी (उत्तर प्रदेश):- अवैध खनन माफियाओं का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करें बाराबंकी की तो ग्राम सभा मंजर तहसील हैदरगढ़ जिला बाराबंकी अवैध खान अवैध खनन खनन माफिया विलास यादव अभिषेक कुमार प्राइवेट प्लेटो पर मिट्टी गिर रही है। यह मिट्टी अवैध रूप से गिराई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार प्राइवेट प्लॉटों पर यह मिट्टी गिराई जा रही है। अवैध रूप से खनन के माध्यम से मिट्टी एकत्रित करना एक दंडनीय अपराध है।
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23सी के अनुसार, राज्य सरकारों को अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने और उनसे संबंधित उद्देश्यों के लिए नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। अब तक 21 राज्य सरकारों ने अवैध खनन को रोकने के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 23सी के तहत नियम बनाए हैं। तदनुसार, राज्य सरकारों को अवैध खनन से संबंधित मामलों को सौंपा जाता है।
तथापि, अवैध खनन के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय) को सौंपी गई तिमाही विवरणियों के आधार पर तेलंगाना सरकार द्वारा पहचान/सूचित किए गए अवैध खनन मामलों की संख्या और पिछले पांच वर्षों में की गई अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।
खान मंत्रालय ने भारतीय खान ब्यूरो के माध्यम से आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को किसी भी अवैध खनन गतिविधि की सूचना देने हेतु स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) विकसित की है। एमएसएस ने भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी-एन), गांधीनगर द्वारा उपलब्ध कराए गए टाइम सीरीज सैटेलाइट इमेजरी डेटा का उपयोग अवैध खनन गतिविधि का पता लगाने के लिए किया है।
