कुछ साल पहले तक खेती-किसानी की जरूरतों के लिए हम उपग्रहों से भेजी गई तस्वीरों पर निर्भर थे, लेकिन अब ड्रोन से यह काम और आसान हो गया है। ड्रोन से ली गईं तस्वीरें उपग्रहों से ली गई तस्वीरों की तुलना में ज्यादा सटीक भी होती हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि हम ड्रोन के जरिये छोटी-छोटी जगहों की तस्वीरें आसानी से ले सकते हैं।
कृषि के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो रहे ड्रोन जीपीएस आधारित नेविगेशन सिस्टम और सेंसर से लैस होते हैं। यह खेती में किसानों की मेहनत और समय दोनों की बचत करता है। फिलहाल कृषि ड्रोन का इस्तेमाल खेतों में उर्वरक, रसायनों और कीटनाशकों के छिड़काव में अधिक हो रहा है। एक कृषि ड्रोन मात्र 20 मिनट में करीब एक एकड़ खेत में कीटनाशकों का छिड़काव कर देता है।
हाथ से कीटनाशकों के छिड़काव से न केवल अधिक मात्रा में छिड़काव हो जाता है, बल्कि उसकी मात्रा से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है।
ड्रोन की ऐसी उपयोगिता को देखते हुए सरकार ने कुछ सीमाओं के साथ खेती में ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है। इसके लिए सरकार ने स्टैंडर्ड आपरेटिंग सिस्टम यानी एसओपी बनाया है। मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान का एक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल आधारभूत ढांचा तैयार करना है ताकि फसल मानचित्रण, मृदा परीक्षण और सिंचाई आदि में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम इस्तेमाल किया जा सके। इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भी था कि समावेशी विकास के तहत सरकार फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देगी।
मोदी सरकार कृषि बाजार के उदारीकरण के साथ ही खेती-किसानी में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही है। कृषि ड्रोन से बीज रोपण से लेकर पानी और कीट प्रबंधन की सटीक जानकारी मिलेगी। कृषि ड्रोन सेंसर तकनीक और इंटेलीजेंस सिस्टम द्वारा बड़े क्षेत्र में कम समय में बीज रोपण कर देता है।
रोपण प्रणाली वाले ड्रोन सीधे मिट्टी में बीज लगा सकते हैं। चूंकि ड्रोन फसलों में सही मात्रा में कीटनाशकों एवं उर्वरकों का छिड़काव करता है तो इससे भूमि की शुद्धता बनी रहती है और रसायनों के अधिक प्रयोग की आशंका समाप्त होती है।
ड्रोन में लगे सेंसर उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो बहुत शुष्क होते हैं या जिनमें जलभराव की समस्या होती है। ड्रोन द्वारा सिंचाई की सही योजना बनाई जा सकती है। इसके साथ-साथ ड्रोन के द्वारा फसल की गुणवत्ता निगरानी, मृदा स्वास्थ्य की सटीक जानकारी सरलता से प्राप्त हो जाती है। कृषि ड्रोन दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्रों में और अधिक क्षेत्रफल वाली भूमि की प्रभावी ढंग से देखरेख कर सकता है।
खेती की बढ़ती लागत और प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ड्रोन फसलों को लेकर सही आकलन करता है। फसल नुकसान के दावों को जल्द निपटाने के लिए सरकार ने ड्रोन से सर्वे कराने का निर्णय लिया है। पीएम फसल बीमा योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक के अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के निर्देश दिए है। इसी को देखते हुए कृषि सहित 12 मंत्रालयों का ड्रोन के अनिवार्य उपयोग के लिए चयन किया गया है।
