नई दिल्लीः- कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। सांसद की यह भी मांग है कि प्रधानमंत्री को सदन में बोलना चाहिए।
इंटर-सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन) बिल, 2023′ पर रक्षा विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 29वीं रिपोर्ट आज राज्यसभा में पेश की जाएगी।
वहीं, उच्च सदन में सरकार-विपक्ष के बीच अधिक तीखी तकरार हुई। विपक्ष ने तत्काल मणिपुर हिंसा पर चर्चा शुरू कराने की मांग करते हुए कहा कि सबसे पहले इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मणिपुर जल रहा है और पीएम चुप हैं। इतनी शर्मनाक घटना के बावजूद सदन के बाहर बयान दे रहे हैं। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने विपक्ष पर जानबूझ कर संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा को तैयार है। पर विपक्ष पीएम के बयान व नियम 267 के तहत चर्चा कराने की अपनी मांग पर अड़ा रहा।
कांग्रेस ने पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर बार-बार हमला किया है और यहां तक कि संसद में इस मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया भी मांगी है।
लेकिन केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं बोलेंगे क्योंकि मामला गृह मंत्रालय से जुड़ा है.
मणिपुर में तीन मई को भड़की हिंसा के कारण सैकड़ों लोग मारे गए हैं जबकि 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।
