नई दिल्ली:- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून में बाढ़ प्रबंधन की समग्र तैयारियों की समीक्षा के लिए आज दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रमुख सचिव राजस्व ने बताया कि विगत वर्षो में आकाशीय बिजली से जनहानि के मामलों में वृद्धि हुई है। मुख्य सचिव ने आकाशीय बिजली से जनहानि के मामलों में राहत राशि प्रकरणों की स्वीकृति हेतु संशोधित परिपत्र शीघ्र जारी करने के निर्देश दिये। उच्चस्तरीय समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने बाढ़ राहत के संबंध में विभागों के उत्तरदायित्व का निर्धारण किया।
राजस्व विभाग द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों का आकलन, बाढ़ उन्मुख नदियों, बड़े बांधों की सूची, बाढ़ के मुख्य कारण, प्रचार-प्रसार की प्रणाली, आपातकालीन कार्यवाहियाँ, उपलब्ध उपकरणों की मरम्मत कराना, नवीन उपकरणों के क्रय की जानकारी, जनशक्ति तथा खोज एवं बचाव दलों का प्रशिक्षण, जन-जागृति अभियान, नोडल अधिकारियों का नामांकन, आपदा नियंत्रण केन्द्र स्थापित करना, बाढ़ बचाव सामग्री का पूर्व अनुबंध एवं त्वरित क्षति आकलन का उत्तर दायित्व निर्वहन किया जायेगा।
आपदा प्रबंधन के लिए गृह विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। बचाव एवं राहत कार्य की स्थिति में गृह विभाग को सेना से समन्वय स्थापित करने, पुलिस एवं होमगार्ड के पास उपलब्ध मोटरबोट्स एवं बाढ़ बचाव सामग्रियों को तैयार हालत में रखने, पुलिस एवं होमगार्ड के जवानों को बाढ़ बचाव से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण देने, आपदा की स्थिति में नियोजित मानव संसाधनों की सूची तथा प्रशिक्षित तैराकों की सूची जिलेवार उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया।
Source ANI
