देहरादून (उत्तराखंड):- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जिनमें उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में इस समस्या को दूर करने के लिए ‘टनल बेस्ड पार्किंग’ बनाने का फैसला भी शामिल है. पहले चरण में 22 जगहों पर टनल पार्किंग बनाई जाएगी।
कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले–
योजना आयोग राजपत्रित संशोधन सेवा से सम्बन्धित दो नियमावलियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
सिंचाई विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लि0 को कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी दी गई।
एक्स.रे टैक्निशियन पद के लिये अब केवल 100 अंको के टैक्निकल टेस्ट को मंजूरी दी गई।
मल्लीताल ए नैनीताल में लैण्ड यूज के सम्बन्ध में सिंगल आवासीय मद को स्वीकृति दी गई।
ग्राम विकास विभाग के अन्तर्गत गढ़वाल कुमांयू में रूरल बिजनेस इंक्यूवेटर सेंटर से सम्बन्धित नियमावलीए मार्गदर्शी सिद्धान्त को मंजूरी दी गई। सभी जिलों में सूचना केन्द्र के रूप में इंक्यूवेटर सेंटर खोले जायेंगे।
अब मंत्रिमण्डल ऑफिस भी ई.ऑफिस के रूप में कार्य करने की मंजूरी।
मोबाइल टावर लगाने के लिए एक समान फीस तय
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में एमएसएमई नीति के तहत उद्योगों को भी सब्सिडी देने का प्रस्ताव आया। जिस पर अब कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा कुमाऊं में ऋषिकेश एम्स की ब्रांच के लिए सरकार किच्छा में 100 एकड जमीन निशुल्क देगी। कुमाऊं में बनने वाली एम्स की ब्रांच को सेटेलाइट केंद्र कहा जाएगा जो कि एम्स ऋषिकेश की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसके अलावा एक अन्य अहम फैसले में प्रदेश में मोबाइल टावर लगाने के लिए एक समान फीस तय कर दी है। सरकार ने प्राधिकरण क्षेत्र में प्रति टॉवर अधिकतम पचास हजार रुपए की फीस तय की है।
