नई दिल्ली:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। इस बैठक में विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने मुद्दे उठाए और केंद्र सरकार से अपनी मांगें पूरी करने का आग्रह किया।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस बैठक में तमिलनाडु के लिए वित्तीय सहायता की मांग की। स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार को तमिलनाडु के साथ वित्तीय व्यवहार में पारदर्शिता बरतनी चाहिए और राज्य को उसका उचित हिस्सा देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे l
वित्तीय सहायता की मांग
स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 2200 करोड़ रुपये की राशि नहीं देने का मुद्दा उठाया गया है। यह राशि तमिलनाडु सरकार की शिक्षा नीति के कारण रोकी गई है, जो केंद्र सरकार की शिक्षा नीति से अलग है। स्टालिन ने कहा कि वह इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे और तमिलनाडु के हितों की रक्षा करेंगे l
पंजाब के मुख्यमंत्री की मांग
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बैठक में पानी के बंटवारे का मुद्दा उठाया। मान ने कहा कि पंजाब को उसका पानी का उचित हिस्सा मिलना चाहिए और केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। मान ने कहा कि वह इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे और पंजाब के हितों की रक्षा करेंगे l
केंद्र सरकार की भूमिका
केंद्र सरकार की भूमिका इस बैठक में महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न मुख्यमंत्रियों की मांगें सुनीं और उन्हें आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने मुद्दे उठाए और केंद्र सरकार से अपनी मांगें पूरी करने का आग्रह किया।
इस बैठक में विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने मुद्दे उठाए और केंद्र सरकार से अपनी मांगें पूरी करने का आग्रह किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने वित्तीय सहायता की मांग की, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पानी के बंटवारे का मुद्दा उठाया। केंद्र सरकार की भूमिका इस बैठक में महत्वपूर्ण रही और प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न मुख्यमंत्रियों की मांगें सुनीं। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इन मांगों पर क्या कार्रवाई करती है।
