नई दिल्ली : पंजाब की नशे की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 2025-26 के लिए ₹2.36 लाख करोड़ का बजट पेश करते हुए राज्य की पहली “ड्रग जनगणना” की घोषणा की। इस पहल से नशे के इस्तेमाल, नशा मुक्ति केंद्रों और प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में वास्तविक समय के आंकड़े जुटाने में मदद मिलेगी।
चीमा ने जोर देकर कहा, “केवल बल से इस युद्ध में हमारी मदद नहीं होगी, हमें वैज्ञानिक आंकड़ों और विश्लेषण की जरूरत है।” उन्होंने कहा कि इस कदम से राज्य में नशे के दुरुपयोग को जड़ से खत्म करने के लिए एक प्रभावी रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।
बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹5,598 करोड़ का प्रावधान किया गया और राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को कवर करने की घोषणा की गई। सरकार राज्य की सीमाओं पर बीएसएफ की सहायता के लिए 5,000 होमगार्ड भी भेजेगी जो “रक्षा की दूसरी पंक्ति” के रूप में काम करेंगे।
उल्लेखनीय है कि बजट में आप के चुनाव-पूर्व वादे का कोई जिक्र नहीं किया गया जिसमें महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देने की बात कही गई थी। लेकिन इसने पंजाब की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी तात्कालिक चिंताओं को संबोधित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया।
