नई दिल्ली : दिल्ली से बड़ी खबर है। शासन की दुनिया में यह एक दिलचस्प घटनाक्रम है जिसे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर साझा किया है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने आज दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
मंत्री रिजिजू ने इसका हिस्सा बनकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ हमारी सरकार का कामकाज भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस पहल से देश की सभी राज्य विधानसभाएं अब अधिक समन्वित और कुशल होंगी और संसद से ही जुड़ी होंगी। यह पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने की दिशा में एक कदम है।
एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां भारत भर के विधायी निकाय एक-दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करें, लोगों की बेहतर सेवा करने के अपने साझा प्रयास में सूचना-साझाकरण और सर्वोत्तम-अभ्यास साझा करके चुनौतियों पर काबू पाएं। और यही इस समझौते का उद्देश्य है।
यह साझेदारी सिर्फ़ डिजिटल बदलाव के बारे में नहीं है। यह लोकतंत्र को मज़बूत करने के बारे में है। अगर हमारी विधानसभाएँ एक साथ और सुचारू रूप से चलेंगी तो नीतियों को और तेज़ी से लागू किया जा सकेगा जिसका सीधा फ़ायदा नागरिकों को मिलेगा।
