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सरकार के लिए बड़ी चुनौती: सर्वेक्षण, वैकल्पिक और प्रशासनिक आंकड़ों का एकीकरण

नई दिल्ली:- भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने हाल ही में कहा है कि सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती सर्वेक्षण वैकल्पिक और प्रशासनिक आंकड़ों का एकीकरण करना है यह बयान तब आया है जब सरकार देश की आर्थिक विकास दर को बढ़ाने और नीति निर्माण में सुधार करने के लिए सटीक और विश्वसनीय आंकड़ों की आवश्यकता को महसूस कर रही है।

सर्वेक्षण, वैकल्पिक और प्रशासनिक आंकड़ों का महत्व

सर्वेक्षण वैकल्पिक और प्रशासनिक आंकड़े सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये आंकड़े सरकार को देश की आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति और पर्यावरणीय स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इन आंकड़ों का उपयोग करके सरकार नीतियों का निर्माण कर सकती है जो देश के विकास में मदद करेंगी।

एकीकरण की चुनौतियाँ

सर्वेक्षण, वैकल्पिक और प्रशासनिक आंकड़ों का एकीकरण करना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए सरकार को विभिन्न स्रोतों से आंकड़े इकट्ठा करने होंगे जैसे कि सर्वेक्षण प्रशासनिक रिकॉर्ड और वैकल्पिक स्रोत। इन आंकड़ों को एकत्रित करने और उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सरकार को एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता होगी।

सरकार की पहल

सरकार ने सर्वेक्षण, वैकल्पिक और प्रशासनिक आंकड़ों का एकीकरण करने के लिए कई पहल की हैं। सरकार ने एक एकीकृत डेटा प्लेटफॉर्म बनाने की योजना बनाई है जो विभिन्न स्रोतों से आंकड़े इकट्ठा करेगा और उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएगा। इसके अलावा सरकार ने डेटा एकत्रीकरण और विश्लेषण के लिए नई तकनीकों का उपयोग करने की योजना बनाई है।

सरकार के लिए सर्वेक्षण वैकल्पिक और प्रशासनिक आंकड़ों का एकीकरण करना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए कई पहल की हैं। सरकार की इन पहलों से देश को सटीक और विश्वसनीय आंकड़े मिलेंगे जो नीति निर्माण में मदद करेंगे।

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