नई दिल्ली:- सरकार सूचीबद्ध शेयर अधिग्रहण पर राहत देने पर विचार कर रही है ताकि सौदों को कर अस्थिरता से बचाया जा सके। यह कदम उन कंपनियों की मदद करेगा जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं और जिन्हें अधिग्रहण के कारण कर देनदारी का सामना करना पड़ रहा है।
कर अस्थिरता की समस्या
कर अस्थिरता एक बड़ी समस्या है जिसका सामना उन कंपनियों को करना पड़ता है जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करती है तो उसे अधिग्रहण के कारण कर देनदारी का सामना करना पड़ सकता है। यह कर देनदारी कंपनी के लिए एक बड़ा बोझ हो सकती है और इसके वित्तीय प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
सरकार की राहत योजना
सरकार ने सूचीबद्ध शेयर अधिग्रहण पर राहत देने के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत उन कंपनियों को राहत देगी जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं और जिन्हें अधिग्रहण के कारण कर देनदारी का सामना करना पड़ रहा है। यह राहत कंपनियों को उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करेगी और उन्हें अधिग्रहण के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी।
सरकार की राहत योजना सूचीबद्ध शेयर अधिग्रहण पर राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना उन कंपनियों की मदद करेगी जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं और जिन्हें अधिग्रहण के कारण कर देनदारी का सामना करना पड़ रहा है। यह राहत कंपनियों को उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करेगी और उन्हें अधिग्रहण के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी।