नई दिल्ली: दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने सभी जिला पुलिस उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट किया जाए। इसके अलावा ऐसे लोगों को शरण देने या सहायता करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी।
सख्त आदेश के बाद तेज हुआ अभियान
दिल्ली पुलिस का यह अभियान विधानसभा चुनावों के कारण कुछ समय के लिए धीमा पड़ गया था लेकिन अब इसे फिर से तेज कर दिया गया है। पुलिस अब तक 100 से ज्यादा बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर चुकी है जबकि 500 से अधिक संदिग्ध दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
उपराज्यपाल ने दिए थे निर्देश
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। आदेश के तहत दो महीने के भीतर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
नागरिकों से की गई अपील
उपराज्यपाल ने दिल्ली के निवासियों से अपील की है कि अगर उन्हें किसी संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। साथ ही नगर निगम और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों, पार्कों और अन्य सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाया जाए।
अवैध दस्तावेज होंगे रद्द
अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों द्वारा बनाए गए आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य सरकारी दस्तावेजों को रद्द करने का भी निर्देश दिया गया है। अगर कोई मस्जिद या मदरसा ऐसे घुसपैठियों को शरण दे रहा है तो उन्हें भी तत्काल खाली करवाने का आदेश जारी किया गया है।
तेजी से जारी है पुलिस का अभियान
दिल्ली पुलिस के बाहरी जिला उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान पूरी तेजी से चलाया जा रहा है। इस बार न केवल घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाएगा बल्कि उन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
