(नई दिल्ली ): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-2026 का बजट पेश किया। बजट में किसानों के लिए जहां क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी। वहीं प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना लॉन्च की गई। इसके अलावा कृषि उपज बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में योजना के लिए फंड की घोषणा की। इस बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कई सौगात दी है।
मध्यप्रदेश में इंदौर के पास डकाच्या गांव के शिवनारायण पटेल एक आम कृषक हैं। जो किसानों से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए चुनौती है उन्हें इन योजनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और न ही उन्हें कोई गाइड करने वाला है।
प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड (पीएम किसान क्रेडिट कार्ड) या किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना, किसानों को खेती और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण मुहैया कराती है। इस योजना के ज़रिए किसानों को समय पर और पर्याप्त ऋण मिलता है।
किसान क्रेडिट कार्ड की खास बातें:
किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण मिलता है।
किसानों को गैर-कृषि गतिविधियों के लिए भी ऋण मिलता है।
किसानों को फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए ऋण मिलता है।
किसानों को कृषि उपकरणों और अन्य परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए ऋण मिलता है।
किसानों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलता है।
किसानों को मृत्यु और स्थायी विकलांगता के लिए 50,000 रुपये तक और अन्य जोखिमों के लिए 25,000 रुपये तक कवर किया जाता है।
किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता अवधि 5 साल होती है।
किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 75 साल होनी चाहिए।
