भोपाल(मध्य प्रदेश):- मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण कोटे में वृद्धि की घोषणा की है जिससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जारी की गई जानकारी के अनुसार अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% के स्थान पर 35% आरक्षण प्राप्त होगा।
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा, “मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं के तहत सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 35% कर दिया गया है जो पहले 33% था। यह बदलाव महिलाओं के विकास के लिए एक अहम पहल है।”
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में राज्य के लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों को लंबी कतारों में खड़े होने की समस्या से राहत मिलेगी और उन्हें नकद भुगतान पर आसानी से उर्वरक उपलब्ध होगा।
सरकार ने सारनी में एक नया 660 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने को भी मंजूरी दी है जिसके तहत मौजूदा 830 मेगावाट की विद्युत इकाइयों को बंद किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। ये फैसले राज्य के विकास और नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं।
