दिल्ली:-मोदी सरकार ओबीसी(OBC)को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। सात साल में जो नहीं हुआ वो अब हो सकता है। मोदी सरकार ओबीसी के क्रीमी लेयर के दायरे को बढ़ा सकती है। दायरे को बढ़ाने के लिए मांग भी की जा रही थी जिस पर जल्द फैसला हो सकता है। क्रीमी लेयर के दायरे को आठ लाख से बढ़ाकर 12 लाख किया जा सकता है। आखिरी बढ़ोतरी 2017 में हुई थी। महाराष्ट्र सरकार भी इसको लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेज चुकी है।
ओबीसी के क्रीमी लेयर के दायरे को बढ़ाने से उन लोगों को फायदा होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। यह फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुसूचित जातियों के बीच ‘क्रीमी लेयर’ को आरक्षण लाभों से बाहर रखने की आवश्यकता व्यक्त की है। अदालत ने कहा है कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर करने के लिए नीति बनानी चाहिए।
इस फैसले से उन लोगों को फायदा होगा जो वास्तव में आरक्षण के हकदार हैं। यह फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने भी केंद्र को प्रस्ताव भेजा है कि ओबीसी के क्रीमी लेयर के दायरे को बढ़ाया जाए। यह फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते हैं।
इस फैसले से उन लोगों को फायदा होगा जो वास्तव में आरक्षण के हकदार हैं। यह फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते हैं।
