नई दिल्ली :- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों को स्वास्थ्य कवरेज देने की मंजूरी दी है। इस फैसले से लगभग छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत 5 लाख रुपये के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर से करीब 4.5 करोड़ परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को फायदा होगा।
इसके लिए पात्र लाभार्थियों को एक नया और अलग कार्ड जारी किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य चार करोड़ परिवारों में रहने वाले लगभग छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाना है।
आयुष्मान भारत के तहत पंजीकरण
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, बुजुर्गों को आयुष्मान भारत के तहत पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी, और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को कवर किया जाएगा।
10 लाख रुपये तक का मिलेगा स्वास्थ्य कवर
नई व्यवस्था के तहत जिन परिवारों को पहले से आयुष्मान भारत योजना का कवर मिला हुआ है, उनमें 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अतिरिक्त 5 लाख रुपये का सालाना इलाज का लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि ऐसे परिवारों को अब कुल मिलाकर 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। अगर किसी परिवार में दो बुजुर्ग हैं, तो वे दोनों संयुक्त रूप से इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यह नया प्रावधान परिवारों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को कवर करने के लिए।
3,437 करोड़ रुपये का आवंटन
सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को शामिल करने के लिए 3,437 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इस योजना के तहत, वे बुजुर्ग जो पहले से ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के तहत कवर हैं, उन्हें भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। इसके अलावा, जिन बुजुर्गों के पास पहले से निजी बीमा कंपनियों का स्वास्थ्य बीमा है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
रेल, सूचना प्रौद्योगिकी, और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यदि योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ती है, तो बजट में भी आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकती है।
