नई दिल्ली :- मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) लागू करेगी। 1 अप्रैल से 2025 से शुरू होने वाली यह योजना वैकल्पिक होगी। NPS वाले कर्मचारी चाहें तो इसे चुन सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एश्योर्ड पेंशन, फैमिली पेंशन और मिनिमम पेंशन देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार (24 अगस्त) को केंद्रीय कैबिनेट ने नई स्कीम को मंजूरी दी गई।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना से करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अगर राज्य सरकारें इसे अपनाती है, तो वर्तमान में NPS के अंतर्गत आने वाले 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को भी यूपीएस का लाभ मिल सकेगा।
आइए, जानते हैं नई एश्योर्ड पेंशन स्कीम की 10 बड़ी बातें…
1) एश्योर्ड पेंशन: अब रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह सुविधा कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के लिए होगी। यदि सेवा अवधि 25 साल से कम है, तो 10 साल की न्यूनतम सेवा के लिए आनुपातिक पेंशन दी जाएगी।
2) सरकारी योगदान में बढ़ोतरी: केंद्र सरकार ने अपने योगदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है, जबकि कर्मचारियों के योगदान में कोई बदलाव नहीं होगा।
3) एश्योर्ड फैमिली पेंशन: अगर किसी पेंशनभोगी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा जो कर्मचारी को मिल रहा था।
4) एश्योर्ड मिनिमम पेंशन: न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायर होने पर प्रति माह 10 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी।
5) महंगाई सुरक्षा: पेंशन को महंगाई से जोड़ा जाएगा। महंगाई राहत, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित होगी, जैसा कि वर्तमान कर्मचारियों के लिए होता है।
6) रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान: ग्रेच्युटी के अलावा, रिटायरमेंट के समय वेतन (वेतन+डीए) का 1/10 हिस्सा हर छह महीने की सेवा के लिए एकमुश्त भुगतान के रूप में दिया जाएगा। यह भुगतान पेंशन की राशि को कम नहीं करेगा।7) यूपीएस के प्रावधान: यूपीएस (Unified Pension Scheme) के प्रावधान उन पूर्व रिटायरियों पर भी लागू होंगे जो एनपीएस (National Pension System) के अंतर्गत पहले से ही रिटायर हो चुके हैं। पिछले समय के बकाया भुगतान पीपीएफ दरों पर ब्याज के साथ दिए जाएंगे।
8) यूपीएस का ऑप्शन: यह योजना कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक होगी। वर्तमान NPS/VRS (Voluntary Retirement Scheme) वाले और भविष्य के कर्मचारी UPS में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं। एक बार विकल्प चुनने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा।
9) केंद्रीय सरकार द्वारा लागू: यह योजना केंद्रीय सरकार द्वारा लागू की जा रही है, जिससे लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा।
10) राज्य सरकारों के लिए समान संरचना: राज्य सरकारें भी इसे अपना सकती हैं, जिससे वर्तमान में NPS के अंतर्गत आने वाले 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ हो सकता है।
