महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर मिलेगा फायदा, एफएम ने किया यह बड़ा ऐलान

नई दिल्ली:- घखरीदने हम सबका सपना होता है। हालांकि, घर खरीदना कोई आसाम काम नहीं है। सालों की मेहनत करने के बाद व्यक्ति जो जमा पूंजी इकट्ठा करता है तब कहीं जाकर वह घर खरीद पाता है। लेकिन अब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2204 में महिला घर खरीददारों को बडी राहत दी है।

अब महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने महिलाओं के नाम रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी में राहत का प्रस्ताव रखा है। इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी।

केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि महिलाओं के प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी कम ली जाए। दरअसल, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के दौरान स्टाम्प ड्यूटी चुकाना होता है। इसके अलावा सरकार ने बजट 2024 में आवास के लिए कई तरह की अन्य घोषणाएं भी की हैं।

सरकार ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया

बता दें कि केंद्र सरकार लंबे समय से घरों की ऊंची कीमतों, इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काले धन के लेन-देन के लिए हाई स्टांप ड्यूटी का कारण बताती रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को सभी के लिए संपत्ति खरीद पर स्टांप शुल्क कम करे। महिलाओं की ओर से खरीदी गई प्रॉपर्टी के लिए कम स्टाम्प शुल्क दरों की पेशकश करने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वहीं कुछ राज्यों में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के मूल्य के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी की एक समान दर है। कुछ राज्यों में स्लैब मैकेनिज्म पर काम करने वाली दरें हैं। जिसमें खरीदी जाने वाली प्रपर्टी के मूल्य के साथ दरें बढ़ती हैं। कई उत्तर-पूर्वी राज्य और कुछ पहाड़ी राज्य आमौतर पर ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी लगाते हैं।

पीएम आवास के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे

इसके साथ ही बजट 2024 पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर गांव और शहरों में बनाए जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने अगले 5 सालों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को शानदार प्रतिक्रिया मिली है। इस योजना में 1.8 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

रेंट का बोझ होगा काम

शहरों में काम करने वाले कमागारों को रेंट का बोझ कम करने के लिए वित्त मंत्री ने बड़े ऐलान किए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार शहरों में रेंटल हाउसिंग डेवलप करेगी। ये हाउसिंग स्कीम बड़ी कंपनियों और कारखानों के आसपास बनाए जाएंगे। इससे फैक्ट्रियों में काम करने वाले कामगारों को सस्ते रेंट पर माकान मिल पाएगा। ये हाउसिंग पीपीपी मोड में बनाया जाएगा।

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