नई दिल्ली:- भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी OBC प्रमाणपत्रों को रद्द करने के फैसले पर कहा, “लगभग 5 लाख OBC प्रमाणपत्रों को स्थगित किया गया है। हाई कोर्ट के फैसले ने बताया है कि कैसे केवल वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने जो अधिकार OBC समाज के लिए था उसे धार्मिक आधार पर मुसलमानों को दे दिया।”
उन्होंने आगे कहा,” OBC, SC-ST के लोग हैं उनके अधिकारों को छीनकर एक वोट बैंक को खुश करने का एक और प्रमाण सामने आया है। जब प्रधानमंत्री ने उन्हें(INDIA गठबंधन) चुनौती भी दी कि आप लिख कर दीजिए कि धार्मिक आधार या OBC, SC-ST कोटे से काटकर आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो उन्होंने ये चुनौती स्वीकार नहीं की।”