लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए योगी सरकार ने कई बड़े कदम पिछले 7 वर्षों में उठाए हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड निवेश आया है तो दूसरी तरफ सरकार आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए उद्योग फ्रैंडली नीतियां बना रही है। सरकार की इस पहल का लाभ होता भी दिख रहा है।
योगी सरकार प्रदेश की आर्थिक गतिविधि को रफ्तार देने के लिए कृषि क्षेत्र को भी लगातार बढ़ावा दे रही है। किसानों को मुफ्त बिजली से लेकर कई तरह की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन अब सरकार की ओर से किसानों को सिर्फ 10-15 मिनट के भीतर लोन देने की योजना की शुरुआत की गई है।
योगी सरकार की ओर से इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किसानों के लिए की है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत फर्रुखाबाद से की गई है। किसानों को इस योजना का लाभ किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलेगी।
प्रदेश सरकार किसान रजिस्ट्री की तैयारी एग्री स्टैक स्कीम के तहत कर रही है। इस स्कीम के तहत मोबाइल एप के जरिए ई-केवाईसी किया जाएगा। इस योजना के तहत दो अहम कार्य एप के जरिए किए जाएंगे। सबसे पहले जमीन का वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद ई-आधार के जरिए किसान की स्वीकृति ली जाएगी।
इसके लिए हर गांव में एक अकाउंटेंट और एक कृषि विभाग के अधिकारी को नियुक्त किया गया है। फर्रुखाबाद की बात करें तो यहां तकरीबन 5 लाख किसान हैं। अभी तक तकरीबन 2.5 लाख किसानों का वेरिफिकेशन हो चुका है। इसके साथ ही 2.9 लाख किसानों की ऑनलाइन केवाईसी और स्वीकृति ली जा चुकी है।
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