नई दिल्ली :- भारत सरकार ने अगले पाँच वर्षों के लिए ₹10,372 करोड़ की राशि आवंटित करने के साथ IndiaAi (इंडिया एआई) मिशन को मंज़ूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य एआई कंप्यूटिंग पर काम करने वाली निजी कंपनियों को सब्सिडी देकर और डीपटेक स्टार्टअप्स का साथ देकर देश में एआई डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करना है।
नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई
नीति आयोग द्वारा तैयार की गई, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई, अर्थव्यवस्थाओं को बदलने और विकसित करने के लिए एआई का लाभ उठाने पर केंद्रित है। रणनीति एआई क्षेत्र में विश्व भर के प्रमुख विकसित देशों के बीच खुद को खड़ा करने की भारत की क्षमता पर जोर देती है और स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट सिटी और परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करती है, जो एआई के आने से काफी फायदेमंद हो सकते हैं।
भारत सरकार की इस रणनीति का लक्ष्य भारत को ‘एआई गैराज’ के रूप में विकसित करना है, जहां विश्व भर की सभी बड़ी कंपनियां आकर इसके लिए ग्लोबल सॉल्यूशन तैयार करें। आईआईटी जैसे कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान भी एआई रिसर्च और एआई-बेस्ड स्टार्टअप्स को विकसित करने में सक्रिय रूप से शामिल रहे है।
यूएस-इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (USIAI) की स्थापना
यूएस-इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (USIAI), इंडो-यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम (IUSSTF), भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और अमेरिका विदेश विभाग के बीच एक मिला-जुला प्रयास है। दोनों देशों के बीच यह पहल मार्च 2021 में की गई थी।
यह पहल स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, ऊर्जा, स्मार्ट सिटी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच एआई सहयोग को बढ़ाने के लिए की गई थी। यह एआई पर अनुभव साझा करने, एआई पर नई रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करने, एआई के बढ़ते लैंडस्केप पर चर्चा करने और एआई वर्कफोर्स तैयार करने से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए भी एक मंच है।
एआई पोर्टल किया लॉन्च
भारत का राष्ट्रीय एआई पोर्टल, जिसे INDIAai (इंडिया एआई) के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा मई 2020 में लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़ (NASSCOM) ने तैयार किया है।
