नई दिल्ली:- भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा दिल्ली में एक नियम है कि एक कक्षा में 30 से अधिक बच्चे ना हों। कक्षाओं की संख्या बढ़े। लेकिन इसके नाम पर भी इन्होंने(AAP सरकार) एक बड़ा घोटाला कर दिया। दिल्ली में क्लासरूम घोटाले के नाम से जिसकी चर्चा हो रही है। आज लोकायुक्त ने समन जारी किया है। जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए।
मनोज तिवारी ने वर्ष 2018 में इस मामले को उठाया था। उसके बाद सतर्कता निदेशालय ने अपनी रिपोर्ट में यह जिक्र किया था कि सरकारी स्कूलों में गत वर्षों के दौरान जो अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण हुआ है। उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं।
रिपोर्ट में यह भी था कि निर्माण कार्य को जिस दर से करने की स्वीकृति मिली। वह बाजार के निर्धारित मूल्य से बहुत अधिक है। टेंडर प्रक्रिया भी ठीक तरह से पूरी नहीं की गई। सतर्कता निदेशालय के इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सीबीआई जांच की मांग की थी और उन्होंने लोकायुक्त अदालत में भी इसकी शिकायत की थी।
इसपर लोकायुक्त अदालत ने शिक्षा निदेशालय और लोक निर्माण विभाग से पूरी रिपोर्ट देने को कहा था। बुधवार को इसी मामले की सुनवाई में मनोज तिवारी को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है।
