नई दिल्ली :- लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि सरकार नई संसद में पहले दिन के पहले सत्र में पहला बिल यही लेकर आई कि महिलाओं को उनका हक मिले। एससी, एसटी और ओबीसी कोटा की मांग क्यों नहीं कर सकते।
आइए एक संवैधानिक संशोधन करें- एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले
एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि अपनी पार्टी की ओर से बिल के समर्थन में मैं खड़ी हूं। उन्होंने कहा कि हम एससी, एसटी और ओबीसी कोटा की मांग क्यों नहीं कर सकते। आइए एक संवैधानिक संशोधन करें।
महिला आरक्षण बिल में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए- सांसद डिंपल यादव
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पाटी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि महिला आरक्षण बिल में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि एसपी की हमेशा से मांग रही है कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया जाए। जब बीजेपी सरकार का करीब 1 दशक पूरा होने जा रहा है तो अब सरकार को महिलाओं की याद आई है। सवाल यह है कि 2024 तक लोकसभा चुनाव में लागू हो पाएगा या नहीं। सरकार कब जनगणना करवाएगी। पीएम खुद अल्पसंख्यक महिलाओं के तीन तलाक के कानून की बात करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान TMC सांसद काकोली घोष ने बृजभूषण का नाम लेते हुए सरकार को घेरा
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि काकोली घोष दोस्तीदार ने कहा कि 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद वहां कोई महिला सीएम नहीं है। बंगाल एकमात्र महिला सीएम वाला राज्य है। साथ ही उन्होंने राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करने के लिए बंगाल और ममता बनर्जी की प्रशंसा की।
उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लगातार महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से बार-बार दोहराया जा रहा है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं है। काकोली घोष दास्तीदार ने महिला पहलवानों के उत्पीड़न के मुद्दे को उठाया। काकोली घोष ने कहा कि महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि आईआईटी खड़गपुर और इसरों की महिला वैज्ञानिकों को सैलरी नहीं मिल रही है।
‘यह बिल महिलाओं को आरक्षण देने के इरादे से नहीं लाया गया है बल्कि आगामी चुनाव से पहले महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए लाया गया है’
महिला आरक्षण बिल पर BSP प्रमुख मायावती ने कहा कि इस बिल के मुताबिक, आने वाले 15-16 सालों में देश में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सकेगा। सबसे पहले देश में जनगणना कराई जाएगी और इसके बाद सीटों का परिसीमन किया जाएगा। जनगणना में काफी समय लगता है। इसके बाद ही यह बिल लागू होगा। इससे साफ है कि यह बिल महिलाओं को आरक्षण देने के इरादे से नहीं लाया गया है बल्कि आगामी चुनाव से पहले महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए लाया गया है।
अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर दूसरी बात कही जाती है- उमर अब्दुल्ला
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम बड़े अजीब दौर से गुजर रहे हैं। समझ नहीं आता है कि किसकी बातों पर भरोसा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर दूसरी बात कही जाती है। पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग बयान दिए गए जिन्हें समझना मुश्किल था। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने का काम किया गया था और तब कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर को अभी पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा नहीं गया था और अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद अब इसे पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील ने कहा कि इसे हटाना जरूरी था क्योंकि जम्मू-कश्मीर के लोग खुद को देश के बाकी हिस्सों से अलग मानते थे और यह इस सोच को दूर करने के लिए किया गया था।
