नई दिल्ली :- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। चूंकि 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।
केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही अगले वेतन आयोग की तैयारियां शुरू कर सकती है और चर्चा है कि आगामी बजट में भी इस बारे में कुछ घोषणा की जा सकती है।
एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई है।
8वें वेतन आयोग के गठन से करीब 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकेंगे।
23 जुलाई को आएगा बजट 2024-25
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट 2024-25 पेश करेंगी। केंद्रीय कर्मचारी संघ आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं कर्मचारियों और कामगारों ने इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है।
कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर वह मुख्य फॉर्मूला है जो 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स की गणना करने में मदद करता है।
