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बिहार के महागठबंधन में एक बार फिर खेल हुआ शुरू

पटना (बिहार):- बिहार के महागठबंधन में खेला शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने केंद्र सरकार के महिला आरक्षण बिल का बिना शर्त समर्थन देना का एलान कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि वह संसद में इस विधेयक का समर्थन करेगी। लालू प्रसाद यादव शुरू से ही महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करते रहे हैं।

शाम मोदी कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गयी है. वैसे सरकार ने जब से संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की थी, उस समय से ही ये चर्चा हो रही थी कि इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को लाया जा सकता है।

जेडीयू का खुला समर्थन का एलान

 

लेकिन महिला आरक्षण विधेयक पर सबसे बड़ी खबर बिहार से आय़ी है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन का एलान कर दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी संसद में महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करेगी। ये पूछे जाने पर कि क्या उनकी पार्टी कोटे के भीतर कोटा यानि पिछड़ी जाति के महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व करने की मांग करेगी? केसी त्यागी ने कहा कि पार्टी की जो भी मांग होगी वह संसद में रखी जायेगी। लेकिन महिलाओं को आरक्षण का विधेयक जिस भी प्रारूप में आ रहा है, उसका समर्थन किया जायेगा।

राजद को करारा झटका

 

महिला आरक्षण बिल को समर्थन के जेडीयू के खुले एलान से सबसे करारा झटका लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राजद को लगा होगा। लालू प्रसाद यादव औऱ उनकी पार्टी महिला आरक्षण बिल का शुरू से ही विरोध करते रहे हैं। हम बताते हैं कि कैसे राजद से लेकर समाजवादी पार्टी जैसे दलों के कारण 27 सालों से महिला आरक्षण बिल लटका हुआ है।

सबसे पहली बार महिला आरक्षण बिल को एचडी देवेगौड़ा की सरकार ने 12 सितंबर 1996 को पेश करने की कोशिश की। लेकिन इसके तुरंत बाद देवगौड़ा सरकार अल्पमत में आ गई। देवगौड़ा सरकार को समर्थन दे रहे लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव खुलकर महिला आरक्षण बिल के विरोध में थे।

शरद यादव ने कहा था जहर खा लेंगे

जून 1997 में फिर इस विधेयक को पारित कराने का प्रयास हुआ। उस समय शरद यादव ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा था, ”परकटी महिलाएं हमारी महिलाओं के बारे में क्या समझेंगी और वो क्या सोचेंगी।” शरद यादव ने कहा था कि वे संसद में जहर खा लेंगे लेकिन बिल को पास नहीं होने देंगे।

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