रांची (झारखंड):- झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। राज्य सरकार महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रही है। इस बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों का डीए 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो जाएगा। यह वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के तर्ज पर की जा रही है जिसे केंद्र सरकार ने हाल ही में लागू किया था।
महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव
झारखंड कैबिनेट की बैठक से पहले यह खबर आई है कि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव मंगलवार को मंत्रालय भवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सभी विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक के दौरान महंगाई भत्ता समेत अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा की जाएगी और इन पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।
महंगाई भत्ता जो कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा होता है महंगाई के हिसाब से उनके वेतन में वृद्धि करता है। इस वृद्धि का उद्देश्य कर्मचारियों को बढ़ती हुई महंगाई से बचाना है। वर्तमान में झारखंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था, जो अब बढ़कर 53 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में भी बढ़ोतरी
इस फैसले का एक बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करना भी है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए इस प्रकार की वृद्धि करने का फैसला लिया है।
बैठक में अन्य फैसले भी हो सकते हैं
कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते के अलावा राज्य के अन्य मामलों पर भी निर्णय लिया जा सकता है। यह बैठक कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों का हिस्सा हो सकती है जिनसे राज्य की प्रशासनिक और वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है।
कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
महंगाई भत्ते में यह वृद्धि राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत का कारण बनेगी। विशेष रूप से वे कर्मचारी जो कम वेतनमान पर कार्यरत हैं उन्हें इस वृद्धि से प्रत्यक्ष लाभ होगा। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की उपभोक्ता लागत में वृद्धि को देखते हुए यह फैसला उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
इस वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के जीवनस्तर में सुधार हो सकता है साथ ही उन्हें महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है।
