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तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री कैंप में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल

देहरादून (उत्तराखंड):- तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सीएम कैंप कार्यालय में आयोजित नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को विकसित करते हुए जनमानस की समस्याओं को पारदर्शितापूर्ण निराकरण निराकर कर एक सुशासन देना है जिसमें न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन शामिल है । हमारे इस कार्य में तकनीकी शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । इसी के साथ हमारी सरकार नौजवानों के रोजगार के लिए नई रोजगार नीति को भी बनाने पर जोर दे रही है । क्या है सूचना प्रौद्योगिकी अनेक सामाजिक- आर्थिक विषमताओं वाले राज्य छत्तीसगढ़ में इस समय सूचना प्रौद्योगिकी( आईटी) क्रांति आकार ले रही है| छत्तीसगढ़ सरकार ने “ विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र ” का दृष्टिकोण अपनाया है और राज्य में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी( आईसीटी) को एक महत्वपूर्ण माध्यम माना है, जिसके जरिये राज्य की आम जनता तक पहुंचा जा सकता है तथा उनकी आजीविका को बेहतर बनाया जा सकता है| राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44 भाग वन का क्षेत्र हैं यहाँ की अनुसूचित जनजाति की आबादी, सामान्य तौर पर आधुनिक विकास से वंचित रही है, इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी आजीविका के लिए कृषि और वनों पर निर्भर है बाजार से सम्बन्धित सूचनाओं, मानसून की भविष्वाणी, सरकारी योजनाओं, खेती के आधुनिक तरीकों आदि से सम्बन्धित सूचनाओं तक राज्य की आबादी के इस हिस्से की पहुँच बहुत सिमित है| यह आवश्यक जानकारियां प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली ढेरों बाधाओं के बावजूद, राज्य क आमदनी में अच्छा- खासा योगदान खेती और वनों का है| इस योगदान में भारी वृद्धि करने की क्षमता आईसीटी में है ऐसा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सकारात्मक वातावरण बनाना चाहती है, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी में न सिर्फ निवेश को प्रोत्साहित किया जाए, बल्कि व्यापक सक्रियता से वांछित परिणाम प्राप्त किये जाये| इस निति का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से आम जनता के लिए राज्य सरकार की सेवाओं, नागरिकों और कारोबारियों से राज्य के लेन- देन और राज्य सरकार के आंतरिक परिचालनों/ काम- काज में गुणवत्ता और उत्कृष्टता की अपेक्षाएं तय करना, तथा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित अवसरों पर लगातार ध्यान रखना है, इस निति का उद्देश्य राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लक्ष्य तय करना भी है इसके तहत उन कामों को आगे बढ़ाया जाएगा जो निजी क्षेत्र और सरकारी संगठनों द्वारा अभी तक सीमित दायरे की किये जा रहे हैं साथ ही उनकी रणनीतिक सोच का उपयोग राज्य के लिए उपयुक्त व चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सुझाने के लिए भी किया जायेगा| दृष्टिकोण छत्तीसगढ़ शासन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की महत्ता को( अपने आर्थिक विकास अरु जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में) स्वीकार करता है, तदनुसार, सूचना समाज बनाने का ध्यान इस सूचना प्रौद्योगिकी नीति में रखा गया है जिसमें नागरिक और अधिक जानकार, सक्रिय और जिम्मेदार बन सकेंगें, जो सच्चे लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है, इससे सरकारी सेवाओं तक राज्य के सभी नागरिकों को उनकी स्थानीय भाषा में विस्तृत और आसान पहुँच उपलब्ध हो सकेगी, जो मौजूदा डिजिटल अंतर को प्रभावी ढंग से पाटेगी और उद्यमियों को आगे बढ़ाएगी| राज्य की सूचना प्रोद्योगिकी नीति को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वह सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप ऐसा ई- एनेवल्ड समाज तैयार करे जो पूरे राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में प्रभावी योगदान दे, राज्य सरकार एक ऐसा ज्ञानवान समाज बनाना चाहती है जहाँ सभी चाहने वालों एवं उपयोगकर्ताओं तक सूचना और ज्ञान, की समुचित पहुँच हो, सभी नागरिकों के आईटी के जरिये सीधे या सार्वजानिक- निजी साझेदारी के जरिये सूचना हासिल करने में आसानी होनी चाहिए| उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी नीति में अपने दृष्टिकोण को अमल में लाने के लिए व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना तैयार करने पर प्रर्याप्त बल दिया गया है, यह, न केवल पहुँच बढ़ाने में मदद करेगी बल्कि यह सामाजिक विकास, त्वरित आर्थिक सुधार, दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध कराने, शिक्षा के स्टार में सुचार और निवेश को आकर्षित करने में भी सहायक होगी, इस सूचना प्रौद्योगिकी नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है “ रोजगार चाहने वालों ” की अपेक्षा “ रोजगार देने वाले ” तैयार करना सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश के लिए छत्तीसगढ़ को अग्रणी गंतव्य के रूप में स्थापित करना| राज्य में ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक हो| अंतिम व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अंतिम छोर तक की पंहुच बनाना| नागरिकों को सशक्त करना और सरकार उनका विश्वास बढ़ाना शासन तंत्र में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करना भविष्य की सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता के लिए योजना निर्माण एंव निवेश इंटरनेट सुविधा को जन सामान्य तक पहुचना जिससे कि सूचना की पहुँच सुदृढ़ हो सके| ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना जिससे सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग गैर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के विकास में भी हो सके|

देहरादून( उत्तराखंड)- तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सीएम कैंप कार्यालय में आयोजित नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को विकसित करते हुए जनमानस की समस्याओं को पारदर्शितापूर्ण निराकरण निराकर कर एक सुशासन देना है जिसमें न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन शामिल है । हमारे इस कार्य में तकनीकी शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । इसी के साथ हमारी सरकार नौजवानों के रोजगार के लिए नई रोजगार नीति को भी बनाने पर जोर दे रही है । क्या है सूचना प्रौद्योगिकी अनेक सामाजिक- आर्थिक विषमताओं वाले राज्य छत्तीसगढ़ में इस समय सूचना प्रौद्योगिकी( आईटी) क्रांति आकार ले रही है| छत्तीसगढ़ सरकार ने “ विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र ” का दृष्टिकोण अपनाया है और राज्य में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी( आईसीटी) को एक महत्वपूर्ण माध्यम माना है, जिसके जरिये राज्य की आम जनता तक पहुंचा जा सकता है तथा उनकी आजीविका को बेहतर बनाया जा सकता है| राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44 भाग वन का क्षेत्र हैं यहाँ की अनुसूचित जनजाति की आबादी, सामान्य तौर पर आधुनिक विकास से वंचित रही है, इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी आजीविका के लिए कृषि और वनों पर निर्भर है बाजार से सम्बन्धित सूचनाओं, मानसून की भविष्वाणी, सरकारी योजनाओं, खेती के आधुनिक तरीकों आदि से सम्बन्धित सूचनाओं तक राज्य की आबादी के इस हिस्से की पहुँच बहुत सिमित है| यह आवश्यक जानकारियां प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली ढेरों बाधाओं के बावजूद, राज्य क आमदनी में अच्छा- खासा योगदान खेती और वनों का है| इस योगदान में भारी वृद्धि करने की क्षमता आईसीटी में है ऐसा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सकारात्मक वातावरण बनाना चाहती है, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी में न सिर्फ निवेश को प्रोत्साहित किया जाए, बल्कि व्यापक सक्रियता से वांछित परिणाम प्राप्त किये जाये| इस निति का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से आम जनता के लिए राज्य सरकार की सेवाओं, नागरिकों और कारोबारियों से राज्य के लेन- देन और राज्य सरकार के आंतरिक परिचालनों/ काम- काज में गुणवत्ता और उत्कृष्टता की अपेक्षाएं तय करना, तथा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित अवसरों पर लगातार ध्यान रखना है, इस निति का उद्देश्य राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लक्ष्य तय करना भी है इसके तहत उन कामों को आगे बढ़ाया जाएगा जो निजी क्षेत्र और सरकारी संगठनों द्वारा अभी तक सीमित दायरे की किये जा रहे हैं साथ ही उनकी रणनीतिक सोच का उपयोग राज्य के लिए उपयुक्त व चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सुझाने के लिए भी किया जायेगा| दृष्टिकोण छत्तीसगढ़ शासन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की महत्ता को( अपने आर्थिक विकास अरु जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में) स्वीकार करता है, तदनुसार, सूचना समाज बनाने का ध्यान इस सूचना प्रौद्योगिकी नीति में रखा गया है जिसमें नागरिक और अधिक जानकार, सक्रिय और जिम्मेदार बन सकेंगें, जो सच्चे लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है, इससे सरकारी सेवाओं तक राज्य के सभी नागरिकों को उनकी स्थानीय भाषा में विस्तृत और आसान पहुँच उपलब्ध हो सकेगी, जो मौजूदा डिजिटल अंतर को प्रभावी ढंग से पाटेगी और उद्यमियों को आगे बढ़ाएगी| राज्य की सूचना प्रोद्योगिकी नीति को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वह सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप ऐसा ई- एनेवल्ड समाज तैयार करे जो पूरे राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में प्रभावी योगदान दे, राज्य सरकार एक ऐसा ज्ञानवान समाज बनाना चाहती है जहाँ सभी चाहने वालों एवं उपयोगकर्ताओं तक सूचना और ज्ञान, की समुचित पहुँच हो, सभी नागरिकों के आईटी के जरिये सीधे या सार्वजानिक- निजी साझेदारी के जरिये सूचना हासिल करने में आसानी होनी चाहिए| उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी नीति में अपने दृष्टिकोण को अमल में लाने के लिए व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना तैयार करने पर प्रर्याप्त बल दिया गया है, यह, न केवल पहुँच बढ़ाने में मदद करेगी बल्कि यह सामाजिक विकास, त्वरित आर्थिक सुधार, दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध कराने, शिक्षा के स्टार में सुचार और निवेश को आकर्षित करने में भी सहायक होगी, इस सूचना प्रौद्योगिकी नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है “ रोजगार चाहने वालों ” की अपेक्षा “ रोजगार देने वाले ” तैयार करना सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश के लिए छत्तीसगढ़ को अग्रणी गंतव्य के रूप में स्थापित करना|

देहरादून( उत्तराखंड)- तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सीएम कैंप कार्यालय में आयोजित नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को विकसित करते हुए जनमानस की समस्याओं को पारदर्शितापूर्ण निराकरण निराकर कर एक सुशासन देना है जिसमें न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन शामिल है । हमारे इस कार्य में तकनीकी शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । इसी के साथ हमारी सरकार नौजवानों के रोजगार के लिए नई रोजगार नीति को भी बनाने पर जोर दे रही है । क्या है सूचना प्रौद्योगिकी अनेक सामाजिक- आर्थिक विषमताओं वाले राज्य छत्तीसगढ़ में इस समय सूचना प्रौद्योगिकी( आईटी) क्रांति आकार ले रही है| छत्तीसगढ़ सरकार ने “ विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र ” का दृष्टिकोण अपनाया है और राज्य में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी( आईसीटी) को एक महत्वपूर्ण माध्यम माना है, जिसके जरिये राज्य की आम जनता तक पहुंचा जा सकता है तथा उनकी आजीविका को बेहतर बनाया जा सकता है| राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44 भाग वन का क्षेत्र हैं यहाँ की अनुसूचित जनजाति की आबादी, सामान्य तौर पर आधुनिक विकास से वंचित रही है, इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी आजीविका के लिए कृषि और वनों पर निर्भर है बाजार से सम्बन्धित सूचनाओं, मानसून की भविष्वाणी, सरकारी योजनाओं, खेती के आधुनिक तरीकों आदि से सम्बन्धित सूचनाओं तक राज्य की आबादी के इस हिस्से की पहुँच बहुत सिमित है| यह आवश्यक जानकारियां प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली ढेरों बाधाओं के बावजूद, राज्य क आमदनी में अच्छा- खासा योगदान खेती और वनों का है| इस योगदान में भारी वृद्धि करने की क्षमता आईसीटी में है ऐसा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सकारात्मक वातावरण बनाना चाहती है, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी में न सिर्फ निवेश को प्रोत्साहित किया जाए, बल्कि व्यापक सक्रियता से वांछित परिणाम प्राप्त किये जाये| इस निति का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से आम जनता के लिए राज्य सरकार की सेवाओं, नागरिकों और कारोबारियों से राज्य के लेन- देन और राज्य सरकार के आंतरिक परिचालनों/ काम- काज में गुणवत्ता और उत्कृष्टता की अपेक्षाएं तय करना, तथा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित अवसरों पर लगातार ध्यान रखना है, इस निति का उद्देश्य राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लक्ष्य तय करना भी है इसके तहत उन कामों को आगे बढ़ाया जाएगा जो निजी क्षेत्र और सरकारी संगठनों द्वारा अभी तक सीमित दायरे की किये जा रहे हैं साथ ही उनकी रणनीतिक सोच का उपयोग राज्य के लिए उपयुक्त व चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सुझाने के लिए भी किया जायेगा| दृष्टिकोण छत्तीसगढ़ शासन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की महत्ता को( अपने आर्थिक विकास अरु जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में) स्वीकार करता है, तदनुसार, सूचना समाज बनाने का ध्यान इस सूचना प्रौद्योगिकी नीति में रखा गया है जिसमें नागरिक और अधिक जानकार, सक्रिय और जिम्मेदार बन सकेंगें, जो सच्चे लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है, इससे सरकारी सेवाओं तक राज्य के सभी नागरिकों को उनकी स्थानीय भाषा में विस्तृत और आसान पहुँच उपलब्ध हो सकेगी, जो मौजूदा डिजिटल अंतर को प्रभावी ढंग से पाटेगी और उद्यमियों को आगे बढ़ाएगी| राज्य की सूचना प्रोद्योगिकी नीति को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वह सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप ऐसा ई- एनेवल्ड समाज तैयार करे जो पूरे राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में प्रभावी योगदान दे, राज्य सरकार एक ऐसा ज्ञानवान समाज बनाना चाहती है जहाँ सभी चाहने वालों एवं उपयोगकर्ताओं तक सूचना और ज्ञान, की समुचित पहुँच हो, सभी नागरिकों के आईटी के जरिये सीधे या सार्वजानिक- निजी साझेदारी के जरिये सूचना हासिल करने में आसानी होनी चाहिए| उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी नीति में अपने दृष्टिकोण को अमल में लाने के लिए व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना तैयार करने पर प्रर्याप्त बल दिया गया है, यह, न केवल पहुँच बढ़ाने में मदद करेगी बल्कि यह सामाजिक विकास, त्वरित आर्थिक सुधार, दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध कराने, शिक्षा के स्टार में सुचार और निवेश को आकर्षित करने में भी सहायक होगी, इस सूचना प्रौद्योगिकी नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है “ रोजगार चाहने वालों ” की अपेक्षा “ रोजगार देने वाले ” तैयार करना सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश के लिए छत्तीसगढ़ को अग्रणी गंतव्य के रूप में स्थापित करना| राज्य में ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक हो| अंतिम व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अंतिम छोर तक की पंहुच बनाना| नागरिकों को सशक्त करना और सरकार उनका विश्वास बढ़ाना शासन तंत्र में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करना भविष्य की सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता के लिए योजना निर्माण एंव निवेश इंटरनेट सुविधा को जन सामान्य तक पहुचना जिससे कि सूचना की पहुँच सुदृढ़ हो सके| ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना जिससे सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग गैर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के विकास में भी हो सके|

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