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जबलपुर हाईकोर्ट का सख्त आदेश: मंत्री विजय शाह पर कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर तत्काल एफआईआर दर्ज

जबलपुर(मध्य प्रदेश):-  मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में राज्य सरकार को मंत्री विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला तब प्रकाश में आया जब मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बेहद अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी की। कर्नल सोफिया कुरैशी, जो भारतीय सेना में एक प्रतिष्ठित अधिकारी हैं, ने इस टिप्पणी को अपने सम्मान के खिलाफ माना और कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया। उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

कोर्ट का रुख

न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मंत्री विजय शाह की टिप्पणी न केवल अपमानजनक है, बल्कि एक महिला के सम्मान को भी ठेस पहुंचाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की टिप्पणियां समाज में महिलाओं के प्रति गलत संदेश देती हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रतिक्रिया

कर्नल सोफिया कुरैशी ने हाईकोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस मामले ने मध्य प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने राज्य सरकार पर महिलाओं के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है। वहीं, सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

आगे की कार्रवाई

हाईकोर्ट के आदेश के बाद, अब राज्य सरकार को मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी होगी। इसके बाद, पुलिस मामले की जांच करेगी और अदालत में चार्जशीट पेश करेगी। इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यह मामला महिलाओं के सम्मान और न्याय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह भी दिखाता है कि कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों l

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