नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के स्कूलों में क्लासरूम निर्माण से जुड़े 2000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया व सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी है। यह मामला 2019 में बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद जांच के दायरे में आया था।
क्या है मामला?
दिल्ली सरकार के 194 स्कूलों में 2400 से अधिक नए क्लासरूम बनाए गए थे लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई। आरोप है कि निर्माण कार्य में लागत को कई गुना बढ़ाया गया और सरकारी खजाने से अधिक धन निकाला गया। एसीबी (एंटी करप्शन ब्रांच) की जांच में पता चला कि 18 कमरों के निर्माण में ही 12 करोड़ रुपये खर्च किए गए जबकि यह लागत इससे काफी कम होनी चाहिए थी।
बीजेपी ने की थी शिकायत
बीजेपी नेता हरीश खुराना, कपिल मिश्रा और नीलकंठ बख्शी ने इस मामले में 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि स्कूल के कमरों के निर्माण की लागत 8800 रुपये प्रति वर्ग फीट रखी गई जबकि सामान्य निर्माण दर 1500 रुपये प्रति वर्ग फीट होती है।
कैसे बढ़ाई गई लागत?
2015 में दिल्ली सरकार ने स्कूलों में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 221.44 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी दी थी लेकिन 2019 में इसे बढ़ाकर 326.36 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसी तरह, कई अन्य स्कूलों में निर्माण लागत को कई गुना बढ़ाया गया।
अब क्या होगा?
अब गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दोनों नेता पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग के अलग-अलग मामलों में जेल में रह चुके हैं। अब इस घोटाले में भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है।
