नई दिल्ली:- भारत सरकार यूपीआई और रुपे लेनदेन पर व्यापारिक शुल्क बहाल करने पर विचार कर रही है लेकिन यह शुल्क केवल बड़ी कंपनियों पर लागू होगा यह फैसला सरकार द्वारा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए लिया जा रहा है।
सरकार के इस फैसले से बड़ी कंपनियों को अपने ग्राहकों से व्यापारिक शुल्क वसूलने की अनुमति मिलेगी लेकिन छोटे व्यवसायों और व्यक्तिगत विक्रेताओं को यह शुल्क नहीं देना होगा। यह फैसला सरकार द्वारा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए लिया जा रहा है।
हालांकि, यह फैसला अभी तक अंतिम नहीं है और सरकार द्वारा इस पर और विचार-विमर्श किया जा रहा है सरकार ने पहले भी यूपीआई और रुपे लेनदेन पर व्यापारिक शुल्क को लेकर चर्चा की थी लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
आरबीआई ने पहले भी यूपीआई और रुपे लेनदेन पर व्यापारिक शुल्क को लेकर एक चर्चा पत्र जारी किया था। इस पत्र में आरबीआई ने व्यापारिक शुल्क को लेकर अपने विचार व्यक्त किए थे और इस पर चर्चा करने के लिए एक समय सीमा भी निर्धारित की थी।
सरकार के इस फैसले से बड़ी कंपनियों को अपने ग्राहकों से व्यापारिक शुल्क वसूलने की अनुमति मिलेगी लेकिन छोटे व्यवसायों और व्यक्तिगत विक्रेताओं को यह शुल्क नहीं देना होगा यह फैसला सरकार द्वारा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए लिया जा रहा है।
