नई दिल्ली: एक देश एक चुनाव (ONOE) को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक मंगलवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने की। इसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेमन शामिल हुए जिन्होंने इस विषय पर अपने कानूनी विचार रखे।
कानूनी पहलुओं पर चर्चा, कांग्रेस ने जताई आपत्ति
बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने इस बिल के कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा की। कांग्रेस के सदस्यों ने बिल की वैधता पर सवाल उठाए। हालांकि पीपी चौधरी ने कहा कि समिति दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम कर रही है और सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा।
जनता से राय लेने के लिए वेबसाइट और QR कोड
जेपीसी ने तय किया है कि जनता की राय लेने के लिए अखबारों और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इन विज्ञापनों में QR कोड होगा जिससे लोग सीधे वेबसाइट पर जाकर अपनी राय दर्ज कर सकेंगे। इसके अलावा ONOE पर जल्द ही एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी।
अगली बैठक 17 मार्च को बड़े कानूनविद होंगे शामिल
जेपीसी ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि अगली बैठक 17 मार्च को होगी। इसमें अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि और वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को बुलाया जाएगा, जो अपनी राय समिति के सामने रखेंगे।
