कोलकाता:- पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की। यह बढ़ा हुआ डीए 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों को कुल 18% महंगाई भत्ता मिलेगा।
लंबे समय से हो रहा था विरोध प्रदर्शन
राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग लंबे समय से डीए में वृद्धि की मांग कर रहा था और इसके लिए कई बार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। विशेषज्ञों का अनुमान था कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया जाएगा लेकिन ममता सरकार ने इस बजट में ही यह फैसला ले लिया।
आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा मोबाइल फोन
बजट में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी खास घोषणा की गई है। सरकार ने 200 करोड़ रुपये के बजट के तहत सभी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन देने का ऐलान किया है, जिससे वे अपनी सेवाओं को डिजिटल रूप से अधिक प्रभावी बना सकें।
बजट 2024-25 के अन्य प्रमुख ऐलान:
1. बंगाल आवास योजना: ‘बांग्लार बाड़ी’ परियोजना के तहत 16 लाख नए मकान बनाए जाएंगे जिसके लिए 9600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है।
2. सड़क और पुल निर्माण: गंगासागर पुल (4.75 किमी) के लिए 500 करोड़ रुपये और पथश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
3. रोजगार और जल प्रबंधन: रिवर इंटरकनेक्शन परियोजना के तहत रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। साथ ही नदी कटाव रोकने के लिए 500 करोड़ रुपये का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
विपक्ष ने किया विरोध
बजट को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे अधूरा और रोजगारविहीन बताया। विपक्ष का कहना है कि इसमें नई नौकरियों के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया जिसके चलते बीजेपी विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही का वाकआउट कर दिया।
2026 चुनाव से पहले सरकार का आखिरी पूर्ण बजट
यह बजट 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। सरकार ने इसमें विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी है जबकि विपक्ष ने इसे जनविरोधी करार दिया है।
