नई दिल्ली:- वित्त मंत्रालय ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025 में आर्थिक विकास दर 6.5% रहने की संभावना है। यह अनुमान आरबीआई की मौद्रिक नीति के आधार पर लगाया गया है जिसमें रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा गया है।वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि आरबीआई की नीतियों ने मांग को कम किया है जिससे आर्थिक विकास दर प्रभावित हुई है।
हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आर्थिक विकास दर में सुधार की संभावना है यदि आरबीआई अपनी नीतियों में बदलाव करता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में आर्थिक विकास दर 7% रहने की संभावना है लेकिन वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह अनुमान थोड़ा अधिक हो सकता है।
वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि आर्थिक विकास दर में सुधार के लिए आरबीआई को अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि आरबीआई को रेपो रेट में कटौती करनी चाहिए ताकि मांग में वृद्धि हो सके और आर्थिक विकास दर में सुधार हो सके।