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ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 12-13 गांव में प्रशासनिक स्वीकृति पत्र वितरित किए

ग्वालियर (मध्य प्रदेश):- केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नए हवाई टर्मिनल और विकास कार्यों के संबंध में कलेक्टर कार्यालय के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, “मैंने पूरी समीक्षा की है और मैंने लंबा वक्तव्य भी दिया है। 48 घंटे में मूल्यांकन और मूल्यांकन के साथ प्रशासनिक स्वीकृति पत्र मुआवजा के लिए कभी नहीं दिया गया है जो इस बार दिया गया है मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रशासन को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने स्वयं 12-13 गांव में प्रशासनिक स्वीकृति पत्र वितरित किए। मुआवजा राशि 20,000 से 1 लाख 25 हजार रुपए है।”

वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया बुधवार को ओलावृष्टि प्रभावित गांव इमझरा और बेहटा घाट में बर्बाद फसलों का जायजा लिया। उन्होंने कहा,” आने वाले दिनों में शिवपुरी से भोपाल के लिए एक रूट तैयार कर 19 सीटर नई एयरलाइन भी स्वीकृत करने जा रहे हैं।

हमारी कोशिश होगी कि वो एयरलाइंस कंपनी अपना विमान खरीद सके, ताकि नई एयरलाइन का क्रियान्वयन भी इस अधोसंरचना के कार्य के बाद शुरू हो सके। ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों के सर्वे के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि पहले कभी दो दिन के अंदर इतनी तीव्र गति से कार्य हमारे जीवन काल में नहीं हुआ।

शासन और प्रशासन ने 48 घंटे के भीतर न केवल बर्बाद फसलों का सर्वे कराया, बल्कि मुआवजा की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने कहा कि 29 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनकी पूरी सूची मेरे पास है। इसके लिए जिला प्रशासन और प्रदेश के मोहन सरकार धन्यवाद की पात्र है, जिन्होंने 48 घंटे में किसानों को मुआवजा राशि के स्वीकृति पत्र थमा दिए।

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