गांदरबल, सोनमर्ग (जम्मू-कश्मीर):- जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग क्षेत्र में एक भयानक आतंकी हमला हुआ जिसमें जेड मोड टनल परियोजना पर काम कर रहे 7 मजदूरों की हत्या कर दी गई। इस हमले में सभी मारे गए लोग जेड मोड टनल प्रोजेक्ट के कर्मचारी थे जिनमें से पांच गैर-स्थानीय मजदूर थे। आतंकियों ने इस हमले को उस समय अंजाम दिया जब सभी कर्मचारी दिन भर का काम खत्म करके अपने कैंप में लौट रहे थे और अपने मेस में भोजन कर रहे थे।
टनल परियोजना श्रीनगर से सोनमर्ग तक के मार्ग को जोड़ने के लिए बनाई जा रही एक अहम बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य आवागमन को सुगम बनाना है। इस इलाके में पिछले एक दशक में आतंकी गतिविधियों में कमी आई थी लेकिन यह हमला क्षेत्र में आतंकवाद के पुनर्जीवित होने की आशंका को बढ़ाता है। इस हमले में पांच अन्य कर्मचारी भी घायल हुए हैं जिन्हें पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
हमले के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश के लिए तलाशी अभियान चलाया। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों का हाथ हो सकता है लेकिन अब तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है।
गृह मंत्रालय ने इस हमले को लेकर राज्य प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है और सुरक्षा बलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का आश्वासन दिया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में बढ़ती उम्रदराज आबादी पर चिंता व्यक्त करते हुए नई जनसंख्या नीति की घोषणा की है। इस नीति के अंतर्गत सरकार एक कानून लाने की योजना बना रही है जिसके अनुसार केवल उन व्यक्तियों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे।
मुख्यमंत्री नायडू का मानना है कि राज्य में युवा जनसंख्या को बढ़ावा देना जरूरी है ताकि राज्य की विकास दर में स्थिरता बनी रहे और बूढ़ी होती जनसंख्या के कारण उत्पन्न हो रही चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इस नीति का उद्देश्य बड़े परिवारों को प्रोत्साहित करना है जिससे जनसंख्या का संतुलन बना रहे और श्रम शक्ति में गिरावट न हो। यह कदम राज्य में युवाओं को सक्रिय भूमिका देने और जनसांख्यिकी लाभ को बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
