असम :- असम पुलिस ने विपक्षी दलों को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) के क्रियान्वयन के खिलाफ हड़ताल को ‘वापस लेने’ का ‘आदेश’ दिया है। उसने विपक्षी दलों को यह चेतावनी भी दी है कि यदि वे निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सोलह दलों वाले संयुक्त विपक्षी मंच, असम (यूओएफए) ने सीएए के क्रियान्वयन के खिलाफ राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।
विपक्षी दलों के पदाधिकारियों को 11 मार्च को भेजे गए नोटिस में कहा गया, ”संयुक्त विपक्षी मंच’ द्वारा 11 मार्च, 2024 को जारी प्रेस नोट से यह संज्ञान में आया है कि आपने और आपके संगठन ने 12 मार्च, 2024 को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक असम में ‘सर्वात्मक हड़ताल’ का आह्वान किया है। ‘सर्वात्मक हड़ताल’ के कारण राज्य में शांति और सुरक्षा भंग होने की पूरी संभावना है। ऐसे में शांतिप्रिय नागरिकों का जीवन भी प्रभावित होगा।”
पुलिस ने नोटिस जारी कर दी चेतावनी
नोटिस में कहा गया, ”इस तरह की ‘सर्वात्मक हड़ताल’ के आह्वान से राजमार्ग और रेल मार्ग बाधित हो जाएंगे, जबकि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय केरल उच्च न्यायालय और साथ ही माननीय गौहाटी उच्च न्यायालय के फैसलों में राजमार्ग और रेलमार्ग को बाधित करना अवैध एवं असंवैधानिक करार दिया है।”
नोटिस में पार्टियों को हड़ताल वापस लेने और राज्य में शांति बनाए रखने में सहयोग करने का आदेश दिया गया है।
‘हड़ताल वापस न लेने पर होगी कानूनी कार्रवाई’
नोटिस में यह भी कहा गया,” हड़ताल को वापस न लेने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह भी जान लें कि यदि ‘सर्वात्मक हड़ताल’ के कारण रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग संपत्तियों सहित सार्वजनिक या निजी संपत्ति को कोई नुकसान होता है या किसी नागरिक को चोट पहुंचती है तो आपके खिलाफ कानून के उचित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। साथ ही सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की कुल लागत भी आपसे और आपके संगठन से वसूल की जाएगी।
यह नोटिस पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर किये गए एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि पुलिस ने यह सुनिश्चित करने के लिए विपक्षी दलों को नोटिस दिया है कि राज्य में किसी भी हड़ताल से सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान न हो और लोगों के जीवन को कोई खतरा न हो। इस बीच, पुलिस ने कहा कि हालांकि राज्य में अब तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।
अतिरिक्त पुलिसबल की तैनाती की गई
उसने कहा कि अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनात कर सुरक्षा को सख्त किया गया है। सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है, गश्त तेज कर दी गई है और गुवाहाटी सहित राज्य के अधिकांश शहरों में प्रमुख मार्गों पर चौकियां स्थापित की गयी हैं। राज्य में दिसंबर 2019 में इस मुद्दे पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था।
