अंबाला (हरियाणा):- हरियाणा के अंबाला जिले में अंबाला छावनी पुलिस थाना के प्रभारी पर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने सख्त कार्रवाई की है। यह मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब एक महिला शिकायतकर्ता ने अपनी परेशानी मंत्री के सामने रखी। महिला ने आरोप लगाया कि उसने कई बार पुलिस थाने का दरवाजा खटखटाया लेकिन उसकी प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने से पुलिस ने इनकार कर दिया।
घटना के बाद परिवहन मंत्री अनिल विज ने संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) को तुरंत बुलाया और पूरे मामले पर सवाल किए। एसएचओ के उत्तर से असंतुष्ट होते ही मंत्री विज भड़क उठे और गुस्से में कहा तुम मुझे कानून सिखाओगे? उन्होंने तत्काल एसएचओ को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया।
क्या है मामला?
शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि वह कई दिनों से न्याय पाने के लिए थाने के चक्कर काट रही थी। उसका कहना था कि पुलिस उसकी शिकायत को नजरअंदाज कर रही है। मामला गंभीर था लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया और प्राथमिकी दर्ज नहीं की।
जब यह मामला अनिल विज तक पहुंचा तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस का मुख्य कर्तव्य है कि वह जनता की शिकायतों को सुने और उस पर कार्रवाई करे। मंत्री ने इस घटना को उदाहरण बताते हुए कहा कि हरियाणा सरकार किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी।
अनिल विज ने इस घटना के माध्यम से हरियाणा पुलिस को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा हरियाणा में कोई भी अधिकारी जनता की समस्याओं की अनदेखी नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि महिला सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि किसी भी शिकायत को नजरअंदाज करना एक गंभीर अपराध के समान माना जाएगा।
इस घटना के बाद अंबाला के लोगों ने अनिल विज के इस कदम की सराहना की। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस थानों में अकसर शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता लेकिन मंत्री द्वारा की गई कार्रवाई ने आम जनता को न्याय की उम्मीद दी है।
यह घटना अंबाला छावनी पुलिस थाना की है जो हरियाणा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस क्षेत्र में मंत्री विज का सीधा हस्तक्षेप पुलिस प्रशासन में सुधार के संकेत देता है।
यह मामला पुलिस और प्रशासनिक लापरवाही पर एक कड़ा प्रहार है। हरियाणा सरकार द्वारा महिला सुरक्षा और न्याय पर जोर दिए जाने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सरकार जनता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
