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Dastak Hindustan - दिल्ली में उपसचिव नवजोत सिंह की मौत से मचा हड़कंप

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दिल्ली में उपसचिव नवजोत सिंह की मौत से मचा हड़कंप

नई दिल्ली :- दिल्ली की सड़कों पर रफ्तार का कहर एक बार फिर सामने आया है। वित्त मंत्रालय में कार्यरत उपसचिव नवजोत सिंह की दर्दनाक मौत ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे सरकारी तंत्र को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना दिल्ली कैंट इलाके में हुई जब एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही नवजोत सिंह की मौत हो गई। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार ड्राइविंग को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

 

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला गगनप्रीत को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जांच में यह साफ हुआ कि कार तेज रफ्तार में थी और लापरवाही से चलाई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गगनप्रीत से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि दुर्घटना के समय वह किस हालत में थी और किस कारण इतनी लापरवाही से गाड़ी चला रही थी।

 

नवजोत सिंह वित्त मंत्रालय में उपसचिव के पद पर कार्यरत थे और अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए जाने जाते थे। सरकारी हलकों में उनकी मौत से गहरा शोक है। सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी इस घटना को एक अपूरणीय क्षति बता रहे हैं। नवजोत सिंह अपने परिवार के साथ गुरुद्वारा साहिब से लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी भी कार में मौजूद थीं लेकिन उन्हें मामूली चोटें आईं जबकि नवजोत की जान नहीं बच सकी।

यह घटना दिल्ली जैसे बड़े शहर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और लापरवाह ड्राइविंग की गंभीरता को उजागर करती है। आए दिन राजधानी में इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आती हैं लेकिन इस बार यह हादसा एक वरिष्ठ अधिकारी के जीवन को निगल गया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक नियम तोड़ने वाले ऐसे ड्राइवर खुलेआम सड़कों पर जानलेवा अंदाज में गाड़ियां चलाते रहेंगे।

इस मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चिंता बढ़ा दी है। सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कानून और कड़े अमल की मांग उठने लगी है। नवजोत सिंह की मौत से जुड़ी यह घटना केवल एक सड़क हादसा नहीं बल्कि व्यवस्था पर भी सवाल है। अब सबकी निगाहें पुलिस और अदालत की कार्यवाही पर टिकी हैं कि दोषी को किस तरह की सजा मिलती है और क्या यह मामला सड़क सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाने की दिशा में बदलाव लाएगा।

 

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