लंदन:- लंदन के वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय में राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रोफेसर निताशा कौल ने दावा किया है कि भारत सरकार ने उनकी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआई) रद्द कर दी है, जिसका आरोप उन्होंने “भारत विरोधी गतिविधियों” में शामिल होने के कारण लगाया है। निताशा कौल ने इस निर्णय की निंदा करते हुए कहा कि यह एक “बुरे विश्वास, दुष्ट और क्रूर उदाहरण” है जो उन्हें “अल्पसंख्यक विरोधी और लोकतंत्र विरोधी नीतियों” पर शैक्षणिक कार्य के लिए दंडित करने के लिए दिया गया है।
क्या है मामला?
निताशा कौल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया कि भारत सरकार ने उनकी ओसीआई रद्द कर दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने “भारत और इसकी संस्थाओं को निशाना बनाने वाले कई शत्रुतापूर्ण लेखन, भाषण और पत्रकारिता गतिविधियों” में शामिल थीं। कौल ने कहा कि यह निर्णय उनके शैक्षणिक कार्य के कारण लिया गया है, जिसमें उन्होंने भारत में अल्पसंख्यकों और लोकतंत्र के मुद्दों पर काम किया है।
पृष्ठभूमि
निताशा कौल को फरवरी में बेंगलुरु में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्हें भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। इसके बाद, अब उनकी ओसीआई रद्द कर दी गई है, जिस पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कौल ने कहा कि यह निर्णय भारत सरकार द्वारा उनके खिलाफ एक “तरह की प्रतिशोध” की कार्रवाई है ।
निताशा कौल का बयान
निताशा कौल ने अपने बयान में कहा, “मैंने अपने शैक्षणिक कार्य में हमेशा लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की बात की है, और मुझे लगता है कि यही कारण है कि मुझे भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया और अब मेरी ओसीआई रद्द कर दी गई है।” उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय भारत सरकार की एक “दमनकारी” कार्रवाई है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शैक्षणिक स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश कर रही है।
भारत सरकार की प्रतिक्रिया
इस मामले में भारत सरकार की प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन उच्चायोग ऑफ इंडिया ने इस मामले में बयान जारी करने के लिए संपर्क किया गया है। यह देखना होगा कि भारत सरकार इस मामले में क्या प्रतिक्रिया देती है और आगे क्या कार्रवाई करती है निताशा कौल के ओसीआई रद्द करने का यह मामला भारत सरकार और प्रवासी आलोचकों के बीच तनाव को उजागर करता है। यह देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या यह मामला भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शैक्षणिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा देगा।
