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6 नवंबर से बदल जाएगा तेलंगाना में स्कूलों का समय

हैदराबाद (तेलंगाना):- तेलंगाना सरकार ने राज्यभर में 6 नवंबर से स्कूलों के समय में बदलाव का ऐलान किया है जिससे सभी प्राथमिक स्कूल अब आधे दिन ही संचालित होंगे। इस कदम का कारण गर्मी नहीं बल्कि एक विशेष जनगणना अभियान है। तेलंगाना सरकार ने राज्य में व्यापक जाति जनगणना की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है जो 6 नवंबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक चलेगी।

जनगणना में सहायता के लिए लगभग 36,559 माध्यमिक ग्रेड शिक्षक 3,414 प्राथमिक स्कूल प्रधानाध्यापक और 8,000 अन्य कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। ये शिक्षक और कर्मचारी दोपहर 1 बजे तक स्कूल में अपने कार्य पूरा करने के बाद घर-घर जाकर जनगणना का डेटा इकट्ठा करेंगे। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रत्येक 150 घरों पर एक जनगणना अधिकारी और एक पर्यवेक्षी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जनगणना में 50 सवालों का एक सर्वेक्षण शामिल है जिसमें विभिन्न जातियों से जुड़ी जानकारियाँ ली जाएंगी। डेटा एकत्रण के लिए शिक्षकों को विशेष किट भी प्रदान की गई हैं। राज्य बीसी आयोग के अध्यक्ष निरंजन के अनुसार इस जनगणना का मकसद जातिगत आधार पर विभिन्न समुदायों की स्थिति को समझना और उनके उत्थान के लिए योजनाएं तैयार करना है।

इस जनगणना का उद्देश्य राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की गहराई से समझ बनाना है ताकि सरकार उनके लिए योजनाएँ बना सके और संसाधनों का आवंटन सही तरीके से कर सके। इस सर्वेक्षण में जाति आधारित जानकारी के साथ-साथ परिवार की आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक कारकों को भी शामिल किया जाएगा जिससे प्रत्येक वर्ग की स्थिति का विश्लेषण किया जा सके।

जनगणना अधिकारियों को डेटा संग्रहण में मदद के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। यह कदम तेलंगाना में समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा प्रयास है जिससे सरकार को यह समझने में आसानी होगी कि किन समुदायों को विशेष समर्थन की जरूरत है। इस जानकारी का उपयोग उन समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार से संबंधित नीतियाँ बनाने में किया जाएगा ताकि वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

सरकार का यह निर्णय एक ओर जनगणना को सफलतापूर्वक संचालित करना सुनिश्चित करेगा तो दूसरी ओर स्कूलों में शिक्षण कार्य भी बाधित नहीं होगा। जनगणना पूरी होने के बाद स्कूल सामान्य समय पर वापस लौट आएंगे। यह कदम राज्य की सामाजिक संरचना और विकास संबंधी लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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