केजरीवाल सरकार के पिटारे से जनता के लिए क्या निकला, जानें बजट की बड़ी बातें

नई दिल्ली:- आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोट ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ का दिल्ली का आम बजट पेश किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ये नौंवा बजट है। इससे पहले के सभी 8 बजट मनीष सिसोदिया ने पेश किए थे। बुधवार को वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने जो बजट पेश किया है उसमें दिल्ली वालों के लिए कई सौगातें दी।

3 वर्ल्ड क्लास ISBT का विकास होगा

कैलाश गहलोत ने कहा, यमुना का धार्मिक महत्व है. यमुना की सफाई को सबसे आगे रखा गया है. 8 साल में इसे साफ करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. अभी इसे साफ करने के लिए 6 बिंदुओं पर काम किया जा रहा है. सराये कालेखां और आनंद विहार ISBT को DMRC द्वारा विकसित किया जाएगा. द्वारका में ISBT के निर्माण का काम चल रहा है. नेहरू प्लेस, नजफगढ़ में 2 मॉडर्न बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा.

कहां कितने करोड़ का प्रस्ताव?

– नए फ्लाईओवर्स के लिए 722 करोड़ का प्रस्ताव.

– तीन अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जहां ऊपर मेट्रो और उसके नीचे गाड़ियां चलेंगीं. इनके लिए 321 करोड़ का प्रस्ताव.

– सड़कों और पुलों से जुड़े स्कीम के लिए 3126 करोड़ का प्रस्ताव

दिल्ली के बजट में ये बड़े ऐलान

1- पूरे पीडब्ल्यूडी सड़क नेटवर्क के 1400 किलोमीटर सड़कों का सौंदर्यीकरण

2- 26 नए फ्लाईओवर/अंडरपास और ब्रिज का निर्माण होगा.

3- 3 नए डबल डेकर फ्लाईओवर

4- 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें

5- दिल्ली के 57 मौजूदा बस डिपो का विद्युतीकरण

6- 3 ISBT वर्ल्ड क्लास बनाए जाएंगे.

7- तीनों कूड़ों के पहाड़ों को समाप्त किया जाएगा.

8- मोहल्ला बस योजना की शुरुआत की जाएगी. इसके तहत 9 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी.

दिल्ली के बजट में बड़े ऐलान

कैलाश गहलोत ने कहा, दिल्ली सरकार 850 करोड़ रुपए लोन के रूप में स्थानीय निकाय (MCD) को देगी.

आज दिल्ली तिरंगों का शहर- गहलोत 

कैलाश गहलोत ने कहा, सरकार में भ्रष्टाचार के लिए जीरो टोलरेंस नीति है. अब सरकार घर घर जाती है और सुविधा देती है.दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है.कई इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिल्ली का चेहरा बदल दिया है.बरापुला फ्लाईओवर का तीसरा चरण जल्द पूरा होगा. 8 साल में PWD ने 28 नए फ्लाई ओवर, एलीवेटेड सड़क, और पुल बनाए हैं.पिछले 8 साल में दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क दोगुना हो गया है. 2015 से अबक 193 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क बढ़ा है, स्टेशन की संख्या 286 हो गई है. दिल्ली में 7379 बसें है जो इतिहास में सबसे अधिक है.दिल्ली में 500 स्थानों पर भव्य तिरंगा लगाया गया. आज दिल्ली तिरंगों का शहर है.

अगले साल सिसोदिया पेश करेंगे बजट- गहलोत

कैलाश गहलोत ने कहा, खुशी होती अगर ये बजट मनीष सिसोदिया पेश करते. मनीष सिसोदिया मेरे बड़े भाई हैं. जब श्री राम बनवास गए थे और भरत ने राज सिंहासन खड़ाऊ रखकर काम किया वैसे ही काम करूंगा. अगला बजट मनीष सिसोदिया पेश करेंगे.

बजट पेश कर रहे वित्त मंत्री कैलाश गहलोत

कैलाश गहलोत ने कहा, बजट सिर्फ घोषणाओं के लिए नहीं है. यह बजट लोगों की आशा के लिए नई किरण है. अब आम आदमी को काम करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते. सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार उनके दरवाजों पर पहुंचती है. दिल्ली मॉडल का एक और पहलू सभी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए है. दिल्ली की प्रगति और समता का प्रतीक है. दिल्ली की सूरत बहुत मायने रखती है. पिछले 8 सालों में दिल्ली सरकार ने 8 साल में कई एतिहासिक प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम किया है.

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दिल्ली वालों की 15% बढ़ी आय- आर्थिक सर्वे

दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को आउटकम बजट (आर्थिक सर्वे) पेश किया था. इसके मुताबिक, दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में बढ़कर 389529 रुपये हो गई जो 2020-21 में 331112 रुपये थी. यानी पिछले साल की तुलना में प्रति व्यक्ति आय 15% बढ़ गई है. अनुमानों के मुताबिक, दिल्ली में 2022-23 के दौरान प्रति व्यक्ति आय 4,44,768 होगी. यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 14.18 प्रतिशत अधिक है. आर्थिक सर्वे 2022-23 के मुताबिक, दिल्ली में आर्थिक गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बहुत तेजी से सुधार आया. 2021-22 और 2022-23 में दिल्ली के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 9.14 प्रतिशत और 9.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

गृह मंत्रालय ने इन मुद्दों पर मांगा था जवाब

– गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार के बजट का मात्र 20% पूंजीगत व्यय पर खर्च करने का प्रस्ताव है. यह राशि देश की राजधानी और महानगर दिल्ली के लिए पर्याप्त नहीं है.

– केजरीवाल सरकार दो साल में प्रचार प्रसार पर खर्च को दो गुना कर चुकी है, इस पर एलजी ने स्पष्टीकरण मांगा था.

– आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिल्ली की गरीब जनता को न मिलने पर एलजी ने स्पष्टीकरण मांगा था.

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मंगलवार को पेश नहीं हो पाया था बजट

दिल्ली का बजट पहले मंगलवार को पेश होना था. लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विज्ञापन पर खर्च समेत तमाम मुद्दों पर केजरीवाल सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए इसपर रोक लगा दी थी. सरकार के स्पष्टीकरण के बाद गृह मंत्रालय ने इस पर मंजूरी दे दी थी.