मुजफ्फरपुर (बिहार):- बिहार के मुजफ्फरपुर में हाल ही में हुई दुष्कर्म की घटनाओं ने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। जनता के गुस्से और विपक्ष के तीखे हमलों के बीच राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बड़ा और भावनात्मक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, “अगर मेरा बेटा भी अपराधी है तो उसका भी एनकाउंटर कर दो। अपराधी के साथ किसी तरह की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए।”
विजय सिन्हा का यह बयान उन तमाम आरोपों के जवाब में आया है जिसमें विपक्ष सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शने वाली नहीं है।
पीड़िता की मौत से मचा हड़कंप
मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म की शिकार एक किशोरी की मौत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। दूसरी ओर, एक और नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय जनता दोषियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई की मांग कर रही है।
डिप्टी सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि दूसरे फरार आरोपी के घर पर जल्द ही बुलडोजर चलाया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि कानून का राज स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
“विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है”
विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि दुख की घड़ी में भी कुछ नेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पहले यह देखना चाहिए कि सरकार पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी है, आरोपियों को पकड़ रही है और कठोर कदम उठा रही है।
क्या कहता है जनता का मूड?
विजय सिन्हा के बयान के बाद जनता के बीच मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ लोग इसे एक मजबूत और साहसी बयान मानते हैं, जो साफ तौर पर यह संदेश देता है कि सरकार किसी को नहीं बख्शेगी — चाहे वह किसी भी रसूखदार का बेटा क्यों न हो। वहीं कुछ आलोचक इसे केवल भावनात्मक राजनीति और मीडिया स्टंट करार दे रहे हैं।
कानून व्यवस्था पर फिर खड़े हुए सवाल
हालांकि सरकार एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन लगातार हो रहे जघन्य अपराध बिहार की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को केवल बयानबाज़ी से नहीं, बल्कि जमीन पर मजबूत और निर्णायक कदमों से जनता को भरोसा दिलाना होगा।
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का यह बयान जहां एक ओर जनता को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता दर्शाता है, वहीं यह भी स्पष्ट करता है कि सरकार अपराध के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर चलने को तैयार है। अब देखना यह होगा कि इन बयानों के बाद जमीन पर क्या सख्त बदलाव होते हैं और पीड़ितों को वास्तविक न्याय कब तक मिल पाता है।
