नई दिल्ली:- विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा केंद्रीय बजट 2024 के विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, “ऐसा इन्होंने पहले भी किया है। ये जो हमारा बजट है यह केवल राज्य का बजट नहीं है बल्कि पूरे देश का बजट है।”
उन्होंने कहा,” बजट को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि हमने फरवरी माह की शुरुआत में अंतरिम बजट पेश किया था। ये(विपक्ष) लोग कहते हैं कि कुछ राज्यों को कुछ नहीं मिला। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी महाराष्ट्र गए थे जहां उन्होंने मुंबई में 1 लाख करोड़ के विकास पैकेज की घोषणा की। दिल्ली को भी मेट्रो के लिए अलग से व्यय दिया गया है। बजट अन्य मुद्दा है और नीति आयोग एक संघीय मंच है जहां पर मुख्यमंत्री आकर प्रधानमंत्री से मिलते हैं।”
केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा केंद्रीय बजट 2024 के विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस और INDI गठबंधन के दल सार्वजनिक हित की बजाय व्यक्तिगत हित को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। नीति आयोग संघवाद विचार की संस्था है जिस पर विकास कार्यों की चर्चा की जाती है इसलिए यह बहिष्कार दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बहिष्कार की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है और नीति आयोग जैसी संस्थाएं जो गैर राजनीतिक होकर सहकारी संघवाद को बढ़ाने के लिए काम कर रही है उस पर यह बहिष्कार दर्शाता है कि ये लोग पूरी तरह जनता के विषयों को दरकिनार कर रहे हैं और सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं।”
