नई दिल्ली: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को आज केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। सरकार ने आज संसद में साफ कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार ने संसद में लिखित में इसका जवाब दिया है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने विस्तार से बताते हुए कहा कि योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा अतीत में कुछ राज्यों को दिया गया था, जिनकी कई विशेषताएं ऐसी थीं, जिनके लिए विशेष विचार की आवश्यकता थी। यह निर्णय ऊपर सूचीबद्ध सभी कारकों और राज्य की विशिष्ट स्थिति के एकीकृत विचार के आधार पर लिया गया था।
उन्होंने बताया कि इससे पहले, विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा विचार किया गया था, जिसने 30 मार्च, 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आईएमजी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर, बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है।
उधर, इसको लेकर अब लालू यादव ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने मीडिया से कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाऊंगा। लेकिन अब उन्हें अपना इस्तीफा देना चाहिए।
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