सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार से बढ़ी पारदर्शिता और जनता का विश्वास

नई दिल्ली :- देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आम जनता तक सस्ती और आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने का माध्यम माना जाता है। हाल के वर्षों में इस व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए गए हैं जिनका उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना और लाभार्थियों तक अनाज की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर तकनीक आधारित सुधारों पर विशेष ध्यान दिया है।

अब राशन वितरण केंद्रों पर ई पॉस मशीनों के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा रहा है जिससे फर्जी कार्डधारकों की पहचान आसान हो गई है। इससे उन लोगों तक ही लाभ पहुंच रहा है जिनके नाम सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकृत हैं। डिजिटल डेटा और ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के कारण अब वितरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो गई है।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना ने भी गरीब और प्रवासी परिवारों के लिए राहत का काम किया है। इस योजना के तहत लाभार्थी अब किसी भी राज्य से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। इससे रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले लोगों को भूखे रहने की स्थिति से मुक्ति मिली है।

सरकार ने हाल ही में स्मार्ट राशन कार्ड और मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत निवारण प्रणाली भी शुरू की है जिससे जनता अपनी समस्याएं सीधे दर्ज करा सकती है। इन सुधारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जनता का भरोसा और बढ़ा है।

यह बदलाव न केवल व्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को भी नई दिशा दे रहे हैं। जब व्यवस्था पारदर्शी और जवाबदेह होती है तब जनता का विश्वास स्वतः ही सुदृढ़ होता है।