पंजाब बाढ़ पर सरकार का एहतियाती कदम,मुख्यमंत्री ने दिए जरुरी दिशा-निर्देश, 7 सितंबर तक शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का दिया आदेश

पंजाब- पंजाब सरकार ने राज्य में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों को 7 सितंबर 2025 तक बंद रखने का निर्णय लिया है  इस संबंध में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आधिकारिक ट्वीट के माध्यम से जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है ताकि छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। आपको बताते चले हरजोत सिंह बैंस ने अपने ट्वीट में लिखा कि पंजाब में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर सभी सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक संस्थान 7 सितंबर 2025 तक बंद रहेंगे । यह निर्णय न केवल छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है बल्कि राज्य में बाढ़ राहत कार्यों को बिना किसी बाधा के चलाने के उद्देश्य से भी किया गया है।

राज्य सरकार के इस फैसले के बाद पंजाब के सभी जिलों में स्थित स्कूल कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन करवाएं और किसी भी शिक्षण संस्था को आदेश का उल्लंघन करने की अनुमति नही दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए हैं साथ ही सभी प्रशासनिक अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी में रहने को कहा है। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर भी स्थापित किए हैं जहां लोगों को अस्थायी रूप से ठहराया गया है मेडिकल टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और स्वच्छ पेयजल तथा खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जा रही है इसके साथ ही सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें भी राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। वहीं पंजाब सरकार की इस त्वरित और सतर्क प्रतिक्रिया को लोग सराहा रहें है।  क्योंकि इससे पहले वर्ष 2023 में आई बाढ़ में कई स्कूलों को नुकसान पहुंचा था और छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हुई थी इस बार सरकार ने समय रहते एहतियातन कदम उठाया है जिससे जानमाल के नुकसान की संभावना को कम किया जाएगा। अभिभावकों और शिक्षक संगठनों ने भी सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और जब तक मौसम सामान्य न हो तब तक स्कूलों का बंद रहना ही उचित है। कुछ शिक्षकों ने सुझाव दिया है कि यदि स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो ऑनलाइन शिक्षा के विकल्प को भी फिर से सक्रिय किया जा सकता है। राज्य सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि यदि मौसम में सुधार नहीं होता है और बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में नहीं आती है तो स्कूलों की बंदी को आगे बढ़ाया भी जा सकता है इसके बारे में अगले सप्ताह परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।