मुंबई(महाराष्ट्र):- ओएनजीसी को जीएसटी प्राधिकरण द्वारा 6.72 करोड़ रुपये का जीएसटी मांग और जुर्माना नोटिस मिला है। यह नोटिस ओएनजीसी की आईजीएसटी देनदारियों के संबंध में जारी किया गया है जो कि 2017 के जुलाई अक्टूबर और नवंबर महीनों के लिए है।ओएनजीसी को जारी नोटिस में जीएसटी प्राधिकरण ने कहा है कि कंपनी को आईजीएसटी की राशि 2.54 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।
इसके अलावा कंपनी को ब्याज की राशि 1.64 करोड़ रुपये और जुर्माना राशि 2.54 करोड़ रुपये का भी भुगतान करना होगा। ओएनजीसी ने अपने बयान में कहा है कि कंपनी ने जीएसटी का भुगतान समय पर किया था, लेकिन ऑफशोर जीएसटी पंजीकरण (अन्य क्षेत्र) से संबंधित तकनीकी समस्याओं के कारण भुगतान की उपयुक्तता में देरी हुई थी। कंपनी ने कहा है कि इस देरी का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि कंपनी के कार्यों का आकार और पैमाना बहुत बड़ा है।
इस नोटिस के बाद ओएनजीसी के शेयरों में गिरावट आई है और कंपनी के निवेशकों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि ओएनजीसी ने कहा है कि कंपनी इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है और जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लेगी। ओएनजीसी के इस मामले से यह स्पष्ट होता है कि जीएसटी प्राधिकरण कंपनियों की जीएसटी देनदारियों की जांच-पड़ताल कर रहा है और जो कंपनियां जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही हैं या जो कंपनियां जीएसटी का भुगतान समय पर नहीं कर रही हैं उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है।
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