नई दिल्ली:- दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अभियोजन शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 एक्साइज पॉलिसी से संबंधित है जिसे बाद में विवादों के कारण रद्द कर दिया गया था।
ईडी ने इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ 17 मई 2024 को अभियोजन शिकायत दर्ज की थी और 6 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार से अभियोजन की मंजूरी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों में जो सरकारी पदों पर आसीन लोगों के खिलाफ हों उसमें एलजी की अनुमति जरूरी होगी। इसके बाद एलजी ने 5 दिसंबर को ईडी को अभियोजन शुरू करने की मंजूरी दी।
आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस खबर को झूठा करार दिया है। पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और नेता मनीष सिसोदिया ने एलजी की मंजूरी पर सवाल उठाए हैं और इसे गुमराह करने वाली खबर बताया है। वहीं इस मामले में नई दिल्ली के एलजी द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगने पर ईडी ने भी केस दर्ज किया था।
यह घोटाला तब सामने आया था जब 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप था कि नई शराब नीति के जरिए शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और इससे सरकार के राजस्व में हेराफेरी हुई। बाद में यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के कारण प्रवर्तन निदेशालय (ED) तक पहुंचा।
