नई दिल्ली:- भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाकघर ने सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) पेश की है जो 8.2% की ब्याज दर प्रदान करती है। यह योजना विशेष रूप से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिकों के लिए बनाई गई है ताकि वे अपनी बुढ़ापे की जरूरतों को पूरा कर सकें। इसके साथ ही रिटायर्ड लोग और रिटायर्ड डिफेंस कर्मी भी इसमें निवेश कर सकते हैं बशर्ते वे अपनी सेवानिवृत्ति के एक महीने के भीतर निवेश करें।
निवेश की शुरुआत केवल 1,000 रुपये से
इस योजना में निवेश की शुरुआत मात्र 1,000 रुपये से की जा सकती है जिससे यह एक सहज और आकर्षक विकल्प बन जाता है। अधिकतम निवेश सीमा 30 लाख रुपये तक है जो इसे एक आकर्षक विकल्प बनाता है विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अपनी भविष्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं।
SCSS योजना में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स कटौती का लाभ भी मिलता है जो इसकी लोकप्रियता में इजाफा करता है। इसके अलावा यह योजना 5 साल की अवधि के लिए है, और समय से पहले पैसे निकालने पर जुर्माना भी लगता है।
मासिक पेंशन के रूप में मिलती है आय
यदि आप इस योजना में 30 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो आपको हर महीने लगभग 20,000 रुपये की पेंशन मिल सकती है जो कि तिमाही आधार पर 1 अप्रैल, जुलाई अक्टूबर और जनवरी में भुगतान की जाती है। इस योजना का एक और प्रमुख लाभ यह है कि यदि खाताधारक की मृत्यु मैच्योरिटी से पहले हो जाती है, तो उनका खाता बंद कर दिया जाता है और राशि नामांकित व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी जाती है।
उच्च ब्याज दर और सरकार की गारंटी
SCSS की ब्याज दर बैंकों के सावधि जमा (FD) की तुलना में अधिक है जो इसे बेहतर रिटर्न चाहने वालों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। यह योजना न केवल सुरक्षित और सरकारी गारंटी के साथ है बल्कि यह बुढ़ापे में स्थिर आय सुनिश्चित करती है।
देश भर के डाकघर में इस योजना का खाता खोलना बहुत सरल है और यह योजना देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। कुछ मामलों में आयु सीमा में छूट भी दी जाती है जिससे रिटायर्ड व्यक्तियों को और अधिक सुविधा मिलती है।
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) देशभर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बेहतरीन और सुरक्षित निवेश विकल्प साबित हो रही है जो न केवल उच्च ब्याज दर प्रदान करती बल्कि सरकार द्वारा गारंटी भी दी जाती है। यह योजना उन्हें न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि एक स्थिर और निर्भर आय भी सुनिश्चित करती है।